*₹८,८५२ कोटींचा हिशोब कुठे?३१ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा अंतिम ताळेबंद कधी?

*₹८,८५२ कोटींचा हिशोब कुठे?

३१ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा अंतिम ताळेबंद कधी?

Citrus Check Inns–Royal Twinkle प्रकरणात परतावा सुरू; मात्र हजारो कुटुंबांचा कष्टाचा पैसा अजूनही प्रतीक्षेत — सरकार, SEBI आणि यंत्रणांना १० थेट सवाल

मनोजकुमार मस्के, मांगरूळ 

दहा-बारा वर्षे हा काळ एखाद्या सर्वसामान्य माणसासाठी किती मोठा असतो, याचा विचार सरकारच्या कार्यालयात बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि व्यवस्था चालविणाऱ्यांनी एकदा तरी करायला हवा. कारण Citrus Check Inns Limited आणि Royal Twinkle Star Club Limited या कंपन्यांमध्ये आपल्या आयुष्याची बचत गुंतवलेल्या हजारो-लाखो गुंतवणूकदारांसाठी ही प्रतीक्षा आता केवळ आर्थिक राहिलेली नाही; ती जगण्याच्या विश्वासाची, वृद्धापकाळाच्या आधाराची आणि पुढच्या पिढीच्या भवितव्याची लढाई बनली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, फॉरेन्सिक अहवालात या दोन कंपन्यांनी सार्वजनिक गुंतवणूकदारांकडून तब्बल ₹८,८५२ कोटी जमा केल्याचे नमूद आहे. त्यापैकी ₹३,४३० कोटी गुंतवणूकदारांना परत करण्यात आल्याचे न्यायालयीन नोंदीत आहे. त्याच नोंदीनुसार ₹३,०७७ कोटी commission म्हणून देण्यात आले होते. �

Indian Kanoon +1

मग उरलेल्या पात्र गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा अंतिम ताळेबंद नेमका कुठे आहे?

हा प्रश्न आज हजारो गुंतवणूकदारांच्या मनात धगधगत आहे.

₹८,८५२ कोटींच्या आकड्याने देश हादरला; पण सामान्य गुंतवणूकदार अजूनही दारात!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशात आणखी एक महत्त्वाचा आकडा समोर आला. मालमत्ता/गुंतवणुकींच्या विक्रीतून, recoveries आणि interest मधून सुमारे ₹४३५.६१ कोटी जमा झाल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यातील ₹४१.९९ कोटींवर बँका व वित्तीय संस्थांचे दावे असल्याचे सांगण्यात आले, तर ₹३९३.६२ कोटी कोणत्याही अशा दाव्यापासून मुक्त असून गुंतवणूकदारांना देण्यायोग्य असल्याचे न्यायालयीन नोंदीत नमूद झाले. �

Indian Kanoon

परंतु हा आकडा आजही ₹३९३.६२ कोटी शिल्लक आहेत, असा अर्थ काढता कामा नये. त्यानंतर refund आणि पुढील आर्थिक प्रक्रिया झालेली आहे. त्यामुळे आजचा अचूक शिल्लक निधी किती आहे, हा स्वतंत्र आणि अद्ययावत हिशोब सार्वजनिकपणे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

३१ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांचा प्रश्न!

न्यायालयीन नोंदीत Resolution Professionalकडे प्राप्त claimsच्या विश्लेषणाचा संदर्भ देताना सुमारे ३१,८६,७०२ गुंतवणूकदारांनी अंदाजे ₹६,६८८ कोटी principal जमा केल्याचा आकडा नमूद आहे.

पण न्यायालयानेच या आकड्याचा आणि फॉरेन्सिक अहवालातील ₹८,८५२ कोटींचा आकडा एकसारखा नसल्याचे निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे या दोन्ही आकड्यांची सरळ बेरीज-वजाबाकी करून अंतिम देणी ठरवणे योग्य ठरणार नाही. �

Indian Kanoon

आणि म्हणूनच आजची खरी मागणी आहे—

“गुंतवणूकदारांचा अंतिम, अद्ययावत आणि ऑडिट केलेला ताळेबंद जनतेसमोर ठेवा!”

Refund सुरू झाला, ही आशेची किरणे!

या संपूर्ण प्रकरणात एक सकारात्मक बाब नक्कीच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार A.P. Kurhekar समिती refund प्रक्रिया राबवत आहे. SEBIच्या अधिकृत नोंदीनुसार ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत ८२,८१३ पात्र गुंतवणूकदारांना ₹२९,३२,६४,२९१ म्हणजे सुमारे ₹२९.३३ कोटी परत करण्यात आले आहेत. �

Securities and Exchange Board of India

म्हणजेच “कुणालाही पैसे मिळणार नाहीत” असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

पैसे प्रत्यक्ष मिळाले आहेत.

परतावा प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू झाली आहे.

मात्र दुसरी बाजूही तितकीच कठोर आहे—

दहा-बारा वर्षे वाट पाहणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदारांचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही.

फेब्रुवारी, मार्च... आणि एप्रिल २०२६ मध्येही सूचना!

मोठ्या संख्येने पात्र गुंतवणूकदारांनी claim नोंदवलेला नसल्याचे सांगून SEBIने १२ मार्च २०२६ रोजी पुन्हा संधी दिली होती. त्या वेळी ३१ मार्च २०२६पर्यंत online claim किंवा bank details update करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. �

Securities and Exchange Board of India +1

पण त्यानंतरही अनेक पात्र गुंतवणूकदारांनी दावा नोंदवलेला नसल्याने १० एप्रिल २०२६ रोजी पुन्हा सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आली. यावेळी portalवर claim नोंदवण्यासाठी किंवा bank account details update करण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६पर्यंत आणखी संधी देण्यात आली. �

Securities and Exchange Board of India +1

यातून एक गोष्ट स्पष्ट आहे—

प्रक्रिया अजून संपलेली नाही.

पण प्रश्न आहे—उर्वरित पैसा कधी?

ज्यांनी १०, २०, ५० हजार, लाखो रुपये गुंतवले...

ज्यांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा बाजूला ठेवला...

ज्यांनी वृद्धापकाळासाठी बचत केली...

ज्यांनी आयुष्यभर कष्ट करून मिळवलेली रक्कम मोठ्या विश्वासाने गुंतवली...

त्यांच्यासाठी ₹५,००० किंवा काही हजारांचा परतावा हा अंतिम न्याय नाही.

त्यांचा प्रश्न सरळ आहे—

“आमची संपूर्ण पात्र मुद्दल कधी मिळणार?”

आणि हा प्रश्न विचारण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे.

काही गुंतवणूकदार आज हयात नाहीत!

या प्रकरणातील सर्वांत मन हेलावून टाकणारी बाजू म्हणजे अनेक गुंतवणूकदारांनी आपल्या पैशाचा परतावा पाहण्याआधीच जगाचा निरोप घेतला.

ज्यांनी गुंतवणूक केली, ते आज हयात नाहीत.

मग त्यांच्या मुलांनी, मुलींनी, पत्नीने किंवा वारसांनी आता न्यायासाठी किती वर्षे धावायचे?

मृत गुंतवणूकदारांच्या वारसांसाठी स्वतंत्र, सोपी आणि कालबद्ध refund व्यवस्था का नसावी?

सरकार आणि संबंधित समितीने या प्रश्नाकडे केवळ फाईल म्हणून न पाहता मानवी प्रश्न म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे.

सरकारला १० थेट सवाल!

१. ₹८,८५२ कोटींच्या एकूण व्यवहाराचा आजचा अंतिम आर्थिक ताळेबंद जनतेसमोर कधी मांडणार?

२. ₹३,४३० कोटी परत झाल्यानंतर आजपर्यंत एकूण किती रक्कम गुंतवणूकदारांना परत करण्यात आली?

३. ₹३,०७७ कोटी commission म्हणून दिल्याचा न्यायालयीन नोंदीतील आकडा नेमका कशाचा आहे आणि त्याचा अंतिम आर्थिक हिशोब काय?

४. मालमत्ता विक्री, recoveries आणि interest मधून आजपर्यंत एकूण किती पैसा जमा झाला?

५. २०२४ मध्ये नमूद झालेल्या ₹३९३.६२ कोटी मुक्त निधीपैकी आज किती रक्कम शिल्लक आहे आणि किती परत करण्यात आली?

६. ३१ लाखांहून अधिक claimsशी संबंधित गुंतवणूकदारांपैकी आजपर्यंत किती जणांना प्रत्यक्ष पैसा मिळाला?

७. पात्र गुंतवणूकदारांच्या संपूर्ण मुद्दलीचा परतावा पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती निधी आवश्यक आहे?

८. अजून किती मालमत्ता/गुंतवणुकी विकायच्या आहेत आणि त्यातून किती रक्कम अपेक्षित आहे?

९. मृत गुंतवणूकदारांच्या वारसांना त्यांचा हक्काचा पैसा मिळवण्यासाठी स्वतंत्र आणि सोपी प्रक्रिया कधी सुरू करणार?

१०. सर्व पात्र गुंतवणूकदारांचा refund पूर्ण करण्यासाठी सरकार, SEBI आणि संबंधित समिती अंतिम कालमर्यादा कधी जाहीर करणार?

‘तारीख पे तारीख’ नको; आता पैशांचा हिशोब हवा!

न्यायालयीन प्रक्रिया, मालमत्ता विक्री, दावे तपासणी, पात्रता पडताळणी—या सगळ्याला कायदेशीर प्रक्रिया असते, हे मान्य.

पण कायदेशीर प्रक्रिया म्हणजे अनिश्चित काळाची प्रतीक्षा नव्हे.

दहा-बारा वर्षे म्हणजे एखाद्या कुटुंबाच्या आयुष्यातील मोठा काळ आहे.

आजचा तरुण गुंतवणूकदार त्या वेळी कदाचित नुकताच नोकरीला लागला असेल; आज तो मध्यमवयीन झाला आहे.

त्या वेळी ज्येष्ठ नागरिक असलेला गुंतवणूकदार आज कदाचित हयातही नसेल.

मग न्यायाचा वेग सामान्य माणसाच्या आयुष्याच्या वेगापेक्षा कमी का?

सरकारने आता ‘फाईल’ नव्हे, ‘परिणाम’ दाखवावा!

SEBIच्या अधिकृत नोंदीतून refund प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट आहे. काही पात्र गुंतवणूकदारांना पैसेही मिळाले आहेत. �

Securities and Exchange Board of India

म्हणून आता गरज आहे ती अधिक पारदर्शकतेची.

दर महिन्याला—

किती गुंतवणूकदारांना पैसे दिले?

किती रक्कम दिली?

किती claims बाकी?

किती मालमत्ता विकल्या?

किती रक्कम जमा झाली?

किती रक्कम उपलब्ध?

किती रक्कम वादग्रस्त?

पुढील refundची तारीख काय?

हा संपूर्ण हिशोब सार्वजनिक dashboardवर दिसला पाहिजे.

जनतेचा सवाल : ₹८,८५२ कोटींचा हिशोब कुठे?

ज्यांनी पैसा दिला, त्यांना हिशोब मागण्याचा अधिकार आहे.

ज्यांच्या कष्टाची बचत अडकली, त्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे.

ज्यांचे आई-वडील पैसा परत मिळण्याआधीच गेले, त्यांच्या वारसांना न्याय मागण्याचा अधिकार आहे.

म्हणून सरकारने, SEBIने आणि संबंधित समितीने या प्रकरणाकडे केवळ न्यायालयीन फाईल म्हणून न पाहता लाखो कुटुंबांच्या विश्वासाचा प्रश्न म्हणून पाहावे.

पैसा परत मिळतोय, ही आशा जिवंत आहे.

पण आता या आशेला वेग, पारदर्शकता आणि अंतिम तारीख हवी.

₹८,८५२ कोटींच्या या प्रकरणाचा प्रत्येक रुपयाचा हिशोब जनतेसमोर कधी येणार?

३१ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांच्या कष्टाच्या पैशांचा अंतिम ताळेबंद कधी होणार?

आणि सर्वात महत्त्वाचे—“तुमचे पैसे मिळतील” या आश्वासनाचे रूपांतर “तुमचे पैसे मिळाले” या वास्तवात कधी होणार?

हा सवाल आजही कायम आहे... आणि त्याचे उत्तर मिळायलाच हवे!

स्रोत : सर्वोच्च न्यायालयीन नोंदी व SEBIच्या अधिकृत सार्वजनिक सूचना. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशात ₹८,८५२ कोटी, ₹३,४३० कोटी, ₹३,०७७ कोटी आणि ₹४३५.६१ कोटींचे संबंधित आकडे नमूद आहेत. � SEBIच्या २०२६ मधील सूचनांनुसार refund portal आणि पात्र गुंतवणूकदारांसाठी claim/updateची प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. �

Indian Kanoon +1

Securities and Exchange Board of India +1

SEBIच्या अधिकृत Citrus–Royal Refund सूचनांकडे जा⁠�

अधिकृत Citrus–Royal Refund Portal⁠�