दहा-बारा वर्षे झाली; गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा हिशेब कधी?

दहा-बारा वर्षे झाली; गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा हिशेब कधी?

रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब–सिट्रस चेक इन्स प्रकरणात ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ कधी थांबणार?

हजारो सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा आक्रोश : व्याज नको, किमान आमची मुद्दल तरी परत द्या!

मनोजकुमार मस्के,  9890291065

आयुष्यभर कष्ट करून, घाम गाळून, काटकसर करून उभा केलेला पैसा सुरक्षित राहावा आणि भविष्यात उपयोगी पडावा, या आशेने सर्वसामान्य नागरिकांनी Royal Twinkle Star Club Private Limited आणि Citrus Check Inns Limited यांच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक केली. परंतु वर्षे उलटली... एक-दोन नव्हे, तर तब्बल दहा-बारा वर्षांचा काळ लोटला. अनेक गुंतवणूकदारांच्या हातात आजही त्यांच्या मेहनतीच्या पैशांचा परतावा नाही.

सर्वात वेदनादायक प्रश्न असा—ज्यांनी हा पैसा गुंतवला, त्यातील काही गुंतवणूकदार आज हयातही नाहीत. मग त्यांच्या वारसांनी काय करायचे? आपल्या आई-वडिलांनी आयुष्यभर कष्ट करून जमा केलेला पैसा परत मिळण्यासाठी पुढची पिढीही न्यायालयाच्या दारात उभी राहायची का?

हा प्रश्न केवळ पैशांचा नाही; हा विश्वासाचा, न्यायाचा आणि व्यवस्थेच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न आहे.

SEBIने कारवाई केली, मग पैसा परत येण्यास एवढा विलंब का?

SEBIने 2014 मध्ये Royal Twinkle Star Clubच्या प्रकरणात कंपनीने Collective Investment Schemesच्या माध्यमातून निधी उभारल्याचे प्रथमदर्शनी नमूद करून कंपनी व संचालकांना पुढील पैसे स्वीकारण्यास आणि मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास प्रतिबंध केला होता.

2015 मध्ये SEBIने विद्यमान योजना बंद करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे निर्देशही दिले होते.

मग सामान्य गुंतवणूकदाराचा प्रश्न सरळ आहे—

जर परतावा देण्याचे आदेश इतक्या वर्षांपूर्वी झाले होते, तर आजपर्यंत सर्व पात्र गुंतवणूकदारांच्या हातात त्यांचा पैसा का पोहोचला नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत; तरीही प्रतीक्षा संपत का नाही?

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार Sale-cum-Monitoring Committee स्थापन करण्यात आली असून संबंधित मालमत्ता व गुंतवणुकींच्या विक्रीद्वारे निधी उभारण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे.

2024 मध्येही संबंधित मालमत्ता आणि गुंतवणुकींच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया राबवण्यात आली.

म्हणजेच प्रक्रिया कागदावर थांबलेली नाही. परंतु गुंतवणूकदारांच्या हातात प्रत्यक्ष पैसा कधी येणार? हा प्रश्न आजही कायम आहे.

आणखी गंभीर बाब म्हणजे 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलेल्या माहितीनुसार, या दोन कंपन्यांनी सार्वजनिक गुंतवणूकदारांकडून सुमारे ₹8,852 कोटी जमा केल्याचे फॉरेन्सिक अहवालातील आकडे न्यायालयीन नोंदीत नमूद आहेत. त्यापैकी सुमारे ₹3,430 कोटी परत करण्यात आल्याचे, तर सुमारे ₹3,077 कोटी कमिशन म्हणून देण्यात आल्याचे नमूद झाले आहे. त्याच नोंदीनुसार मालमत्ता विक्री, वसुली आणि व्याजातून सुमारे ₹435.61 कोटी जमा झाले असून त्यातील अंदाजे ₹393.62 कोटींवर बँका किंवा इतर वित्तीय संस्थांचा दावा नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

हे आकडे पाहिल्यावर सामान्य गुंतवणूकदाराचा प्रश्न आणखी धारदार होतो—

इतक्या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराच्या प्रकरणात सामान्य माणसाच्या हक्काच्या पैशासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहावी लागणार?

2026 मध्येही परताव्यासाठी सार्वजनिक सूचना!

विशेष म्हणजे हा प्रश्न जुना झाला असला तरी प्रक्रिया अजून सुरूच आहे. SEBIच्या अधिकृत नोंदीमध्ये फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल 2026 मध्येही Royal Twinkle Star Club आणि Citrus Check Innsच्या पात्र गुंतवणूकदारांच्या परताव्यासंदर्भात सार्वजनिक सूचना जारी झाल्याचे दिसते. मार्च 2026च्या सूचनेत मोठ्या संख्येने पात्र गुंतवणूकदारांनी अद्याप आपले दावे नोंदवले नसल्याचे सांगून ऑनलाइन पोर्टलवर दावा नोंदवण्याची किंवा बँक खात्याची माहिती अद्ययावत करण्याची आणखी संधी देण्यात आली होती.

म्हणजेच आज प्रश्न केवळ “पैसा कधी मिळणार?” एवढाच नाही.

प्रश्न असा आहे—

पात्र गुंतवणूकदार कोण?

त्यांचा दावा किती?

किती रक्कम वसूल झाली?

किती रक्कम विक्रीतून येणे बाकी आहे?

किती गुंतवणूकदारांना परतावा मिळाला?

किती जणांचे दावे प्रलंबित आहेत?

आणि उर्वरित पैसा कधी मिळणार?

या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर सार्वजनिक आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळाले पाहिजे.

मृत गुंतवणूकदारांच्या वारसांचे काय?

या प्रकरणातील सर्वात मानवी आणि अस्वस्थ करणारा मुद्दा म्हणजे अनेक गुंतवणूकदार आता हयात नाहीत.

ज्यांनी स्वतःच्या आयुष्याची कमाई या योजनेत गुंतवली, त्यांना पैसा परत मिळण्याची प्रतीक्षा करताना मृत्यू आला. त्यांच्या कुटुंबीयांनी आता न्यायासाठी कागदपत्रे, दावे, वारस प्रमाणपत्रे आणि कार्यालयीन प्रक्रियांच्या फेऱ्या मारत राहायच्या का?

मृत गुंतवणूकदारांच्या वारसांसाठी स्वतंत्र आणि सुलभ परतावा यंत्रणा का उभी केली जाऊ नये?

सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी याकडे केवळ आर्थिक प्रकरण म्हणून न पाहता हजारो कुटुंबांच्या भविष्याशी जोडलेला सामाजिक प्रश्न म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे.

‘व्याज नको; आमची मुद्दल तरी द्या!’

या गुंतवणूकदारांची मागणी आज फार मोठी नाही.

त्यांना अवास्तव व्याज नको.

त्यांना कोणताही विशेष लाभ नको.

त्यांना फक्त एवढेच म्हणायचे आहे—

“आमच्या कष्टाच्या पैशाची मूळ रक्कम तरी आम्हाला परत द्या!”

ही मागणी चुकीची आहे का?

ज्येष्ठ नागरिकांनी, शेतकऱ्यांनी, कामगारांनी, छोट्या व्यावसायिकांनी, नोकरदारांनी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांनी आपल्या आयुष्यभराच्या बचतीतून पैसा गुंतवला असेल, तर तो परत मिळण्यासाठी दशकभर प्रतीक्षा करणे ही कोणत्याही संवेदनशील व्यवस्थेसाठी अभिमानाची बाब असू शकत नाही.

सरकार झोपले आहे का?

सरकारकडे आर्थिक गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा आहेत. नियामक संस्था आहेत. न्यायालये आहेत. तपास यंत्रणा आहेत. मालमत्ता जप्त करण्याची आणि विक्री करण्याची प्रक्रिया आहे.

मग प्रश्न असा—

सर्व यंत्रणा अस्तित्वात असताना सामान्य गुंतवणूकदाराचा पैसा वर्षानुवर्षे का अडकून राहतो?

सरकारने या प्रकरणात संबंधित सर्व यंत्रणांची कालबद्ध बैठक घेऊन प्रगतीचा सार्वजनिक अहवाल प्रसिद्ध करावा.

किती रक्कम वसूल झाली?

किती रक्कम उपलब्ध आहे?

किती गुंतवणूकदारांना पैसे दिले?

किती दावे प्रलंबित आहेत?

आणखी किती मालमत्ता विकायची आहे?

आणि सर्व पात्र गुंतवणूकदारांना परतावा पूर्ण करण्यासाठी निश्चित अंतिम कालमर्यादा कोणती?

हे सरकारने स्पष्ट करावे.

न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्याची जबाबदारी कोणाची?

सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वोच्च न्यायालयीन व्यासपीठ आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेला आपली स्वतःची कायदेशीर चौकट आणि वेळ असतो. त्यामुळे न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे हा या लेखाचा उद्देश नाही.

पण दहा-बारा वर्षे वाट पाहणाऱ्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराच्या वेदनेचा आवाज सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.

या प्रकरणातील उर्वरित प्रक्रिया शक्य तितक्या जलद, पारदर्शक आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते निर्देश द्यावेत, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे.

कारण न्याय मिळण्यास विलंब झाला, तर कायद्यावरील विश्वासाला तडा जातो.

‘तारीख पे तारीख’ नको; आता अंतिम निकाल हवा!

गुंतवणूकदारांना आणखी आश्वासनांची गरज नाही.

त्यांना आणखी बैठकींची गरज नाही.

त्यांना आणखी कागदपत्रांच्या फेऱ्या नकोत.

त्यांना आता प्रत्यक्ष पैसा हवा आहे.

त्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाचा पैसा हवा आहे.

त्यांच्या मृत पालकांनी, पतीने, पत्नीने किंवा कुटुंबातील सदस्याने गुंतवलेला पैसा त्यांच्या वारसांना हवा आहे.

म्हणून सरकारने, SEBIने, संबंधित समितीने आणि या प्रकरणावर देखरेख करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुंतवणूकदारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन उर्वरित प्रक्रिया जलद करण्यासाठी ठोस आणि कालबद्ध पावले उचलावीत, हीच आजची सर्वात मोठी मागणी आहे.

जनतेचा सवाल

दहा-बारा वर्षे एखाद्या सामान्य माणसासाठी कमी आहेत का?

ज्याने पैसा गुंतवला तोच आज हयात नसेल, तर त्याच्या वारसांना अजून किती वर्षे वाट पाहावी लागणार?

व्याज नको; पण मुद्दल तरी कधी मिळणार?

वसूल झालेल्या आणि उपलब्ध निधीचा पारदर्शक हिशेब जनतेसमोर कधी येणार?

पात्र गुंतवणूकदारांची संपूर्ण यादी आणि परताव्याची सद्यस्थिती सार्वजनिकपणे कधी स्पष्ट केली जाणार?

आणि सर्वात महत्त्वाचे—सर्व पात्र गुंतवणूकदारांना त्यांचा हक्काचा पैसा मिळेपर्यंत सरकार आणि संबंधित यंत्रणा शांत बसणार आहेत का?

ही केवळ गुंतवणूकदारांची मागणी नाही.

हा प्रश्न आहे—कष्टाच्या पैशाला या देशाच्या व्यवस्थेत न्याय कधी मिळणार?

सरकारने जागे व्हावे. यंत्रणांनी हालचाल करावी. प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी आणि गुंतवणूकदारांच्या हातात त्यांच्या हक्काचा पैसा पोहोचवावा.

कारण न्यायालयाचा आदेश कागदावर असणे पुरेसे नाही; त्या आदेशाचा लाभ शेवटच्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचणे हाच खरा न्याय आहे.