मधुकर भावे उत्तर-दक्षिण

उध्दवसाहेब, नवा चार्तुवर्ण,

नवा वसाहतवाद निर्माण करु नका!

मधुकर भावे

उत्तर-दक्षिण

‘राजानं मारलं आणि पावसानं झोडपलं’  तर तक्रार कोणाकडे करायची? असं पुर्वीच्या काळी म्हटल जात असे. राजाच्या हातात अर्निबंध सत्ता होती, राजा हुकूमशहाच होता, लोकांना आवाज नव्हता. पावसाने झोडपल्यावर तक्रार कोणाकडे करायची हा प्रश्नचा होता. आता लोकशाहीच्या काळात पावसाने झोडपलं तर, तक्रार करता येणार नाही हे खरं आहे. पण नुकसान झालं तर मदत मागता येण्याची व्यवस्था आहे.  राजानं मारण्याचे दिवस संपलेले आहेत, राजे संपले, पण राज्यकर्त्यांनी चुकीचे निर्णय केले तर, त्या विरोधात खणखणीतपणे ‘राज्यकर्त्याला तु चुकतो आहेस’ हे सांगायची वेळ आलेली आहे. गेल्या ६ महिन्यात उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून स्वत:ची वेगळी प्रतिमा निर्माण केली आहे. कोरोनाच्या संकटानंतर गेल्या ९० दिवसात सामान्य लोकांनी जे सहन केले आहे त्याबद्दल कोणी तक्रार केलेली नाही. लोक अर्धपोटी आहेत, उपाशी आहेत, काम नाही. कामावर जायला वाहतुकीची साधनं नाहीत. ९० दिवसानंतर मुंबईची प्राणवाहिनी लोकल सुरु झाली. सामान्य माणसाला एवढं हायसं वाटलं होतं. गरीब, कष्टकरी माणस दिवसभराच्या रोजगारासाठी या लोकलने प्रवास करतो. आणि कुठेकुठे कामाला जावून आयुष्याशी झगडत असतात. हार्बरवरुन सेटंÑलवर, सेंट्रलवरुन वेस्टर्नवर अस ज्यांना दररोज 

गाड्या बदलून आपल्या कामावर जाव लागतं. लोकल सुरु झाली तेव्हा लोकांना आनंद वाटला. पण

‘राजानी मारलं’ या थाटात ही लोकलसेवा फक्त सरकारी कर्मचाº्यांकरीताच उपलब्ध राहण्याचा भयानक निर्णय सरकारने घेतला. गरीब माणसाचा रोजी रोटी मिळविण्यासाठी, वाहतुकीच साधन असलेला प्रवास करण्याचा हक्क नाकारला गेला. लोकल गाड्या ही सरकारी पेंड झाली. ती सामान्य माणसासाठी आहे. ही सुविधा फक्त सरकारी कर्मचाºयांपुरतीचच उपलब्ध करण्याचा निर्णय हा ठामपणे गरीब माणसाच्या विरुध्द निर्णय आहे. कोरोनाचं भय दाखवून हे भयानक निर्णय करु नका. तुम्हाला एका लोकलमध्ये ७०० लोक पाठवायचे आहेत, ५०० लोक पाठवायचेत. तो निर्णय तुमचा तुम्ही घ्या. गर्दी टाळण्यासाठी जी काळजी घ्यायची असेल ती जरुर घ्या. मग ज्या लोकलच्या जोरावर मुंबईच जनजीवन अवलंबुन आहे. ती लोकल फक्त सरकारी कर्मचाºयांकरीताच आहे. असा नवा वसाहत वाद, नवा चार्तुवर्ण निर्माण करु नका. जर हा निर्णय बदलला नाही तर, लोक निर्णय फार दिवस मान्य करणार नाहीत हे स्पष्ट सांगतो आणि लोकांनी तो करुही नये. एका विशिष्ट आस्थापनेची लोकल ही काही खासगी मालमत्ता नाही. ज्या लोकलमध्ये ७०० लोक पाठवायचे आहेत ते नियम पाळून तुम्हाला पहिले जे ७०० येतील (फस्ट कम फस्ट ) त्यांना प्रवेश द्यावाच लागेल. पण विशिष्ट वर्गांकरीता ‘लोकल’ हे मुंबईकर मान्य करणार नाही.  जर हा निर्णय रेटून करण्याचा प्रयत्न केला तर रोजीरोटीच्या मुलभूत अधिकारासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरण्याच्या मागणीकरीता कोर्टात जावं लागेल. गरीब माणसाचा आणखी छळ करण्याचा कुणालाही हक्क नाही. काय परिस्थतीत गेले ३ महिने  सामान्य माणूस जगतोय याची कल्पना असेल तर असा हा महम्मदी निर्णय तुम्ही घेतलाच कसा? हा निर्णय झाला तेव्हा राष्टÑवादी आणि कॉंग्रेसचे मंत्री काय करत होते? सरकारी कर्मचारी कामावर गेले पाहिजेत आणि ज्यांच पोट हातावर आहे ते मेले पाहिजेत ही भूमिका आहे का? दिवसभर कामावर जावून १००-२०० मिळविणारा सामान्य माणूस त्याला रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबेर परवडणार आहे का? ३० जूनपर्यंत तुमचा लॉकडाऊन होता. मुंबईकरांनी त्याच वांग वाजवलं. लोक बाहेर पडले, कामाला लागले. पण जो माणूस फक्त लोकलवर अवलंबून आहे, ज्याला बीएसटीची बस, खाजगी बस, रिक्षा, टॅक्सी यातल काही परवडणार नाही त्यांच्याकरीताच पहिल्यांदा लोकल सुरु करायला हवी होती. अडीच महिने घरी बसून फुकटात पगार घेतलेल्या सरकारी कर्मचाºयांनी त्यांच्याकरीता लोकल सुरु केल्यावर असे कामाचे कोणतचे ढीग उपसले आहेत? जे कष्ट आणि जो त्रास  राज्यातल्या आणि मुंबईतल्या पोलिस दलाने काढला, आरोग्य सेवेतील कर्मचाºयांनी काढला, सफाई कामगारांना सकाळी ८ वाजता कामावर पोहोचताना किती यातना झाल्यात. हे सगळे चतुर्थ श्रेणीतले मजूर असलेले कष्टकरी लोक कुठे कुठे लांब राहणारे आहेत. उध्दव साहेब, लोकल त्यांच्याकरीता सुरु करायला हवी होती. तुम्ही नुसते चुकलात नाही तर घोडचूक केलीत. अजूनही  चूक सुधारा. तुम्हाला एका लोकलने ७०० प्रवाशांना पाठवायचे आहे ना? मर्यादा तेवढीच ठेवा. पण त्यात सरकारी कर्मचांº्यांकरीता लोकल, हा भेदभाव ठेवू नका.  पाहिजे तर दोन पाठोपाठच्या लोकल ‘राज्य सरकारी कर्मचारी स्पेशल ’ लोकल ठेवा.  तिसरी लोकल सामान्य माणसांकरीता. आजच्या या कोरोनाच्या वातावरणात कोणाला हौस म्हणून कोणी मुंबई फिरायला घरातून बाहेर पडत नाही हे लक्षात ठेवा. मला आश्चर्य वाटतं कॉगे्रस आणि राष्टÑवादीच्या मंत्र्याचं. असा निर्णय झाला तेव्हा हे मंत्री बोलले कसे नाहीत? सामान्य माणसांच प्रवासाच साधन सुुरु होत असताना ते विशिष्ट वर्गासाठीच ठेवणे, त्याला तडाकून विरोध करणारा एखादा तरी मंत्री निघायला हवा होता.

मेहरबानी करा आणि लवकरात लवकर सामान्य माणसांलाही प्रवास सुरु  करता येईल असा निर्ण्य घ्या. केवळ रोजीरोजीचे लोकलने जाणारा माणूस हजारोंने आहे. कितीतरी बारीक बारीक कामांसाठी मुंबईत जावे लागणाºया लोक शेकड्यांनी आहे. एप्रिल, मे महिन्यात लग्न ठरली होती, ज्यांनी हॉल बुक केले होते. विवाह सोहळे रद्द झाले. डिपॉझिट परत मिळविण्यासाठी टॅक्सीमध्ये शेकड्यांनी रुपये गेले हे एक उदाहरण अशी शेकडो आहेत. म्हणून मोदींनी 30 जूनपर्यंत जाहीर केलेला लॉकडाऊन जसा लोकांनी झुगारुन दिला, तसा प्रवास करण्याच्या मुलभूत हक्कासाठी वाहतूक सुरु केली असताना सामान्यांना बंदी केली तर तो निर्णय लोक झुगारुन देतील. ही लोकल अंबानी, अदानीची नाही. कायदेशीर तिकीट आणि महिन्याचा पास असणाºया माणसाला कोणीही रोखू शकत नाही. फंडामेंटल राईट्समध्ये ही गोष्ट येते हे लक्षात ठेवा. रोजगाराचं साधन लोकलं आहे, पोट भरण्याच साधन लोकल आहे. हे लक्षात ठेवा. कॉंग्रेसच्या आणि राष्टÑवादीच्या मंत्र्यांनी असले निर्णय होऊ द्यायला नको होते.

आज आठवण येतेय आचार्य अत्रे यांची, जॉर्जची. मृणालताई, अहिल्यातार्इंची. सामान्य माणसाच्या विरोधातले हे असले निर्णय सहन न करता त्यांनी मंत्रालय दणाणून टाकले असते. सामान्य माणसांकरीता मुबईत लढणार आता आहे कोण?

दुसरा मुद्दा

विदर्भाच्या दृष्टीने हा महत्वाचा विषय आहे.  हे सरकार डिसेंबरमध्ये आलं. डिसेंबर सरत आला होता.  गेल्या वर्षीच्या कापसातील हगांमाच पीक शेतकºयांनी घराघरात आणून भरलं होतं. गेले चार महिने कापूस खरेदी केंद्र वेळेवर सुरु झालेली नाहीत. काही खासगी सूत गिरण्यांनी कापूस खरेदी केली. पण यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, अमरावती या चार जिल्ह्यातील अनेक शेतकºयांच्या घरात अजूनही कापूस खचाखच भरलेला आहे. तो विकला गेलेला नाही. त्याची खरेदी झालेली नाही. विदर्भातला कापूस शेतकरी कमालिचा अडचणीत सापडलेला आहे. आता खरीपाचा हंगाम सुरु झालेला आहे, पेरे सुरु झालेले आहेत. चार महिन्यात नवीन कापूस घरात येईल. गेल्या हंगामा कापसाची विक्री झाली नसताना नवीन हंगामातला कापूस खरेदी केंद्रावर विकला जाईल एवढी काळजी घ्यावी लागेल. कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात जेव्हा एकाधिकार कापूस खरेदी  योजना होती तेव्हा विदर्भातल्या शेतकºयाला ‘सरकार आपल्या पाठीशी आहे’ अशी खात्री वाटत होती. नागपूरच्या कॉटन मार्केटमध्ये कापूस आला रे आला की, दलाल आणि सतोडीये इजिप्तचा कापूस मार्केटमध्ये आणून ओतायचे आणि विदर्भातल्या शेतकºयाच्या कापसाचा भाव पाडायचे. त्यावेळी पश्चिम महाराष्टÑाचे यशवंतराव मोहिते नावाचे नेते विदर्भाच्या शेतकºयांच्यामागे खंबीरपणे उभे राहिले. त्यांनी अडते आणि दलालांकडून होणारे शोषण थांबवले. शेतकºयाला भाव दिला. एकाधिकार खरेदीचा निर्णय केला. ही योजना अत्यंत चांगली असताना पुढे अनेक वर्षांनी सर्वपक्षीय नेते, अडते, दलाल एकत्र होवून त्यांनी ही योजना निकालात काढली. आता विदर्भातला शेतकरी पुन्हा अडचणीत आलेला आहे. पण आता वसंतराव नाईकही नाहीत आणि यशवंतराव मोहिेतेही नाहीत. शेतकºयाच्या प्रश्नाची पोटतिडकीने सोडवणूक करणारा आहे तरी कोण? विदर्भातले फडणवीस पाच वर्षे वचवच बोलले त्यांच्याच मुख्यमंत्री पदाच्या काळात विदर्भातल्या शेतकºयांनी सर्वाधिक आत्महत्या केल्या. आता सरकार पाडायच्या मागे लागलेल्या फडणवीसांना दुसरा धंदा नाही. इकडे मुंबईत सामान्य माणसं वाहतूकची साधनाअभावी रोजगार गमावून बसले आहेत. गेल्या  दोन वर्षांत विदर्भ मराठवाड्यात उत्तम पीक आले असून  यंदाही चांगल्या पावसाने लक्षण असताना या शेतकºयाच्या मागे खंबीरपणे उभे राहील त्या नेत्याच नाव काय? आज आठवण होते जांबुवतरावभाऊची(धोटे). सामान्य शेतकºयांच्या मागे ने खंबीरपणे उभे राहायचे.  विदर्भासाठी आता असा नेता आहे कुठे? रस्त्यावर लढणारे जांबुवंतराव असतील, कामगारांसाठी लढणारे कॉमे्रड बर्धन असतील, मेळघातील कुपोषणाविरुध्द लढणारे कॉम्रेड सुदाम देशमुख असतील असे सामान्य माणसांचे कैवारी नेते आता राहीलेच नाहीत हो... आणि विधानसभेत शेतकº्यांच्या प्रश्नांवर रणकंदन करणारे उध्दवराव पाटील, पी.डी.रहांदळे, दि.बा.पाटील असतील आणि अजूनही ९० च्या पुढे गेले एन.डी.पाटील, गणपतराव देशमुख असतील, असे नेते आता कुठे मिळतील.

शिक्षक मतदार संघातून विधान परिषदेत निवडून येवून विदर्भाच्या  आर्थिक अनुशेषाचा शास्त्रशुध्द अभ्यास करुन मांडणी करणारे बी.टी.देशमुख तरी आता कुठे आहेत? नितीन गडकरी माझे चांगले मित्र आहेत. त्यांनी अनेक चांगली कामं केली. पण विधानपरिषद निवडणुकीत बी.टी.देशमुख यांच्यासारख््या अग्रगण्य आणि अभ्यासू आमदाराला पराभूत करण्याचे पाप नितीनभाऊनी केलं आहे ते त्यांच्या खात्यात कायमचे जमा राहीले आहे. गडकरींनी ज्यांना बी.टी.च्या जागी निवडून आणलं त्यांनी विदर्भासाठी काय दिवे लावेल? लढाऊ, अभ्यासू चांगली माणस नकोत हेच राजकारण विदर्भाला मारक ठरलं आहे आणि पुढेही ठेरेल.