विरोधी पक्षनेत्याला दर्जा द्यायलाच हवा पण... महाराष्ट्राचे राजकारण कधी ‘दर्जदार’ होणार?

विरोधी पक्षनेत्याला दर्जा द्यायलाच हवा पण... महाराष्ट्राचे राजकारण कधी ‘दर्जदार’ होणार?

- मधुकर भावे

१ जुलै २०२५ च्या दैनिक ‘लोकसत्ता’मध्ये आमदार जयंतराव पाटील यांनी एका चांगल्या मुद्याची चर्चा करणारा लेख लिहिला आहे. सभागृहात विषय मांडल्यानंतर, अध्यक्ष निर्णय देत नाहीत, म्हणून कदाचित ते वृत्तपत्रांकडे गेले असावेत... वास्तविक विधान मंडळाचे वृत्तसंकलन करणाऱ्या वृत्तपत्रांनी या विषयांवर महाराष्ट्राच्या ६५ वर्षांचा सगळा तपशील प्रभावीपणे व्यक्त करायला हवा होता. लोकशाहीमध्ये ‘सत्ताधारी आणि विरोधी’ आमदार हे सभागृहात सम-समान आहेत. त्यात भेद करता येत नाही. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांएवढाच विरोधी पक्ष आवश्यकही आहे  आणि तो विरोधी पक्ष कमी-जास्त प्रमाणात असला तरी, त्याचा धाक सत्ताधाऱ्यांना असतो... हे महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षाने हजारवेळा सिद्ध करून दाखवले आहे. १९६७ साली सत्ताधारी बाकावर काँग्रेसचे २०२ आमदार होते. १९७२ साली २०२ चे २२२ झाले. समोरचा विरोधी पक्ष संख्येने दुबळा होता...पण गुणवत्तेमध्ये एवढा तगडा होता की, २२२ आमदारांना घ्ााम फुटायचा... सरकारची दमछाक व्हायची... १९६२ ते १९७२ सलग १० वर्षे विधानसभेचे अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे होते. त्याच काळात अधिकृतपणे मान्यता नसलेला पण, सलग १० वर्षे ज्यांचा विरोधी पक्षनेता म्हणून दरारा होता... असे कृष्णराव धुळप यांना सभागृह वचकून होते. मुख्यमंत्रीही त्यांचा आदर करीत होते. उद्धवराव पाटील भाषणाला उभे राहताना महराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक हे सभागृहातून बाहेर जायला उठले असतील नंतर त्यांच्या लक्षात आले की, ‘उद्धवराव बोलायला उभे राहिले आहेत’ तर, ‘स्वारी’ म्हणून पुन्हा आपल्या जागेवर बसत आणि लक्षपूर्वक भाषण ऐकत... विरोधी पक्षनेत्याचा आदर करण्याची त्यावेळच्या सरकारच्या वागण्यातील सुसंकृतपणा क्षणाक्षणाला जाणवायचा... याच विरोधी पक्षाने रोजगार हमी योजनेसाठी पैसे उभे करायचे असतील तर ‘कर’ लावा, हा प्रस्ताव विरोधी बाकावरून आला होता... जगाच्या लोकशाहीत असे कधी घडलेले नाही.  १९५२ पासून त्यावेळचा सगळ्या विरोधी पक्षांचे काम पहा... संख्या गौण होती... गुणात्मक दर्जा हजारपटीने होता... मंत्र्यांना अभ्यास करून यावे लागत होते. एकदा असे झाले की, शंकरराव चव्हाण यांनी संतप्त झालेल्या एन. डी. पाटील यांना जोरदारपणे सांगितले की, ‘तुम्ही एवढ्या जोरात बोलता... पण, आमच्या मागे बहुमत आहे...’ एन. डी. पाटील ताडकन म्हणाले, ‘माननीय मुख्यमंत्री बी. एल. एल. बी. आहेत... मी एम. एल. एल. बी. आहे... ‘राज्यशास्त्र हा माझा एम. ए. चा विषय होता.’ ‘बहुमत असलेला पक्षच सत्ताधारी असतो’... हे समजण्याएवढा मी राज्यशास्त्राचा अभ्यास केलेला आहे... पण, आम्ही जेव्हा सामान्य माणसाचे प्रश्न घेवून रस्त्यावर लढाई लढतो तेव्हा बहुमत आमच्यासोबत असते... तुमच्यासोबत नसते... आमच्या मागे.... आमच्या चळवळीत आणि मोर्चात आलेले लोक, आमच्या पक्षाला मतदान करतीलच असे नाही, म्हणून तर आम्ही अल्पमतात आहोत... पण त्यांचे प्रश्न घेवून आम्ही लढतो तेव्हा ते आमच्यासोबत असतात आणि आम्ही बहुमतात असतो... आणि विरोधी पक्षाचे हेच तर काम आहे...’ त्यावेळच्या विरोधी पक्षाची ही ताकद होती. त्यावेळच्या प्रत्येक सभापतींनी विरोधी पक्षाची सदस्य संख्या िकती ही मोजली नाही... अतिशय सन्मानाने विरोधी पक्षनेत्याला दर्जा दिलेला आहे. अर्थात विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा अधिकृत दर्जा, शासकीय बंगला, मंत्र्याएवढ्याच सगळ्या सोयी... स्टाफ हे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेनेच प्रथम १९७८ साली मंजूर केले. वसंतदादा पाटील तेव्हा मुख्यमंत्री होते. दादा हे असे व्यक्तिमत्त्व होते की, १९५२ ला ते पहिल्यांदा तासगाव मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. आणि १९७२ ला मंत्री झाले... तेसुद्धा इंिदरा गांधी यांच्या आग्रहाने... २० वर्षे आमदार असताना, मंत्री व्हावे, असे त्यांना वाटलेच नव्हते...  आता कोणी आमदार २० दिवस थांबायला तयार असतो का? 

१९६७ ला प्रदेश काँग्रेसचे ते अध्यक्ष होते.  तेव्हा २०२ आमदार निवडून आले. जेव्हा ९ राज्यांत काँग्रेसची सरकारे पराभूत झाली होती. १९७२ साली ही संख्या २२२ झाली. पण, विरोधी पक्षनेते दि. बा. पाटील यांना दर्जा दिला गेला...  विरोधी पक्षात आमदार किती, हा निकष महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमात नाही. असल्यास अध्यक्षांनी तो नियम वाचून दाखवावा... सभागृहाच्या १० टक्के विरोधी पक्षाचे सदस्य असले पाहिजेत. हा नियम लोकसभेकरिता आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत हा नियम झालेला नाही. असे नाही...  कोरमकरिता मात्र हा नियम आहे... पण, ३० वर्षे विधानसभा वृत्तसंकलन केलेल्या माझा अनुभव असा आहे की, कोरम नसतानाही सभागृहात अनेकवेळा चर्चा चालू राहिलेल्या आहेत. 

‘विधानमंडळाने लोकभावनांची बूज राखावी,’ या शिर्षकाखाली आमदार जयंत पाटील यांनी मुद्देसूद लेख लिहिला आहे पण त्यांना याची कल्पना असेल ही बूज राखायची असेल तर अध्यक्ष एका मिनिटांत िनर्णय करू शकतात.. पण, अलिकडचे निर्णय केवळ पीठासीन अधिकाऱ्यांचे असतात, असे समजू नका... राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय? हे विचारल्याशिवाय हा निर्णय होणार नाही...  त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेत्याला मान्यता दिली काय आणि नाही दिली काय... आजच्या विरोधी पक्षाला विधानसभेत दर्जा आहे की नाही, यापेक्षा लोकांचे प्रश्न घेवून रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका पहिल्याप्रथम घ्यावी. आज महाराष्ट्रातील सामान्य माणसांचे प्रश्न अधिक बिकट झाले असताना, त्या प्रश्नाला वाचा फोडणारा नेता नेमका कोण आणि रस्त्यावर उतरणारा नेमका कोण आहे, या प्रश्नाचे उत्तर लोकांना हवे आहे. विधानसभेत दर्जा मिळाला काय आणि न मिळाला काय... आजचे एकूणच राजकारण ‘दर्जा’ या शब्दाच्या अर्थाच्या पलिकडे गेलेले आहे. त्यामुळे समाजातील धटिंगणपणा का वाढला? याचे उत्तर ‘जसे राज्यकर्ते...तशी जनता...’ असे तर नसेल ना? म्हणून जयंतरावांची भूमिका ‘लोकभावनेचा आदर’ करावा, अशी असली तरी, आताच्या राजकारणाचा लोकभावनेशी किती संबंध शिल्लक राहिलेला आहे. याची आधी चर्चा करा.... तसा संबंध असता तर केंद्राकडून पंजाबच्या शेतकऱ्यांविरोधातील कायदे केलेच गेले नसते...  आणि महाराष्ट्रात हिंदीच्या सक्तीचा प्राथिमक शिक्षणापासून ढोल बडवला गेला नसता... एक नाही तर १० विषयांत सरकारला माघार घ्यावी लागली नसती. विरोधी पक्षनेत्याला दर्जा आहे की नाही, यापेक्षासुद्धा या महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाला दर्जा आहे का? त्याच्या प्रश्नाबद्दल कोणी बोलत आहे का?  त्यावेळच्या सभागृहातील विरोधी पक्षाएवढे आक्रमक आमदार आज सभागृहात आहेत का? दि. बा. आहेत का? गणपतराव आहेत का? केशवराव धोंडगे आहेत का? बापू काळदाते आहेत का? नवनीत बारशीकर आहेत का? नवनीत शहा आहेत का? सुदाम देशमुख आहेत का? मृणालताई आहेत का? म्हाळगी आहेत का? पी. डी. रहांदळे अाहेत का? डांगे-एस. एम.- दत्ता देशमुख, उद्धवराव, ए. बी. बर्धन यांची गोष्ट तर दूरच राहिली.... जांबुवंतरावांसारखाही तगडा नेता आज सभागृहात नाही... जो चार चिठ्या पाठवून एक लाख लोकांचा माेर्चा आणत होता... आचार्य अत्रे यांच्या शिर्षकाने महाराष्ट्राला ‘मुंबई राज्य’या नावापासून वाचवण्यात आले आणि आपले नाव ‘महाराष्ट्र’ झाले. विधानसभेत ते गरजले होते, ‘आमचे नाव महाराष्ट्रच...’  आज असे गरजणारे किती आहेत? ज्या आमदारांचा सरकारला धाक वाटेल, असे चारित्र्याचे आमदार किती आहेत? ज्यांच्या मागे रस्त्यावर लाखभर लोक उभे राहतील, असे आमदार किती आहेत? विधानसभेत लोकभावनेची बूज अनेक विषयांत राखली जात नाही... आणि म्हणूनच आजचे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत आणि ‘जे प्रश्न नाहीत’ ते  ‘नसलेले प्रश्न’ मोठे केले गेले... जग कुठे चाललेय... आणि आम्ही आैरंगजेबाची कबर खोदायची की नाही, यावर दोन महिने दिवसभर चर्चा करून चॅनलवाले धुमाकूळ घालत होते. लोकांचे प्रश्न काय आहेत?  आणि आमचे काय चालले आहे... महागाईचे प्रश्न  किती आहेत? कापसाला-सोयाबीनला भाव का नाही? उन्हाळ्यात टँकरने पाणीपुरवठा का करावा लागतो? भगिनींच्या डोक्यावर अजून हंडा का आहे?  गरिब माणसाला ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा आहे का? त्याचे नेमके कोण आहे... हे प्रश्न विचारणाराही कोणी नाही.... त्यासाठी मोर्चा काढणाराही काेणी नाही.... आणि त्याची उत्तरे देणाराही कोणी नाही...  अशा स्थितीत सापडलेल्या महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेत्याला ‘दर्जा’ द्यायला हवा, ही मागणी अतिशय  न्याय आहे... पण, समजा उद्या ‘दर्जा’ दिला तर महाराष्ट्राच्या लोकांचे प्रश्न घेवून तो नेता रस्त्यावर उतरण्याची  हमी आहे का? राजकारणातील सगळेच विषय बिघडल्यासाखे आहेत... लोकांचे प्रश्न वेगळे आहेत.. सध्याचे राजकारण वेगळे आहे... तेव्हा समंजस्यपणाने हे प्रश्न सोडवायचे असतील तर संयमाने विचारपूर्वक काम करणारे सरकार हवे आणि तेवढ्याच दर्जाचा विरोधी पक्षनेता हवा... आज ती स्थिती डोळ्यांसमोर नाही... महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षांनी पुरोगामी कायद्यांसाठी चांगल्या कायद्यांना त्याहून चांगल्या दुरूस्त्या सूचवून पहाटे पाच-पाच वाजेपर्यंत विधानसभेचे अधिवेशन चालवलेले आहे. प्रत्येक सूचना मताला टाकून मतदान घेतलेले आहे. मंत्र्यांनी त्याची समर्पक उत्तरे दिलेली आहेत. चांगल्या सूचना स्वीकारलेल्या आहेत. त्यातून महराष्ट्राचे १० कायदे देशाने आदर्श कायदे म्हणून स्वीकारलेले आहेत. ती विधानसभा पाहण्याचे भाग्य लाभलेले माझ्यासारखे जे आहेत, त्यांना आजचा गोंधळ पाहिल्यानंतर महाराष्ट्रात नेमके काय सुरू आहे, याचा अंदाजच येत नाही... बजेट झाल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात ५७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या महाराष्ट्राच्या ६५ वर्षांत पहिल्यांदाच मांडल्या गेल्या असतील.... महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर आज ६५ हजार रुपये कर्ज आहे... प्रश्नाचे स्वरूप वेगळे आहे.... ग्रामीण भाग उद्धवस्त होत आहे... खेड्यात रखरखाट आहे... आणि शहरांत लखलखाट आहे... हाच संघर्ष आहे... शहरांत चालायला रस्ता नाही. वाहतूक कोंडीने माणसे बेजार आहेत. शहरे फुगत चालली अाहेत... नियोजन कोसळत चालले आहे... त्याचा स्फोट ज्या दिवशी होईल त्या दिवशी महाराष्ट्राला कोण सावरणार आहे? तो नेता सत्ताधारी बाकावर दिसत नाही.... विरोधी बाकावरही दिसत नाही... त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याला दर्जा देताना... (तो द्यायलाच हवा...) कायदेतज्ञा राहुल नार्वेकर अध्यक्ष आहेत... त्यांनी त्यांचे अधिकार वापरून हा निर्णय करावा... पण विरोधी पक्षनेत्याच्या दर्जाबरोबरच महाराष्ट्राच्या एकूण राजकारणाचा पाेत आणि दर्जा हा दर्जेदार होईल, यासाठी तो िनर्माण करणाऱ्या नेत्याचे नाव काय? आणि तो नेता कोण आहे? 

सगळ्यात अडचण अशी आहे की, महाराष्ट्रातील प्रत्येक विषयात ‘दर्जा’ या शब्दाचा अर्थच घसरत चाललेला आहे. घसरण सगळ्याच विषयात आहे... आणि ती घसरण थांबवणारा नेता आज दिसत नाही. हीच मुख्य अडचण आहे... सभागृहात दर्जे भेटतील... पण, ४० वर्षांपूर्वीचा महाराष्ट्राचा दर्जा पुन्हा कधी मिळेल..? 

महाराष्ट्र विधानसभेत १९५७ साली विरोधीपक्ष नेतेपदी फक्त एक वर्षाकरिता एस. एम. जोशी हे होते. त्या आगोदर आर. डी. भंडारे हाेते... मग एस. एम. जोशी झाले... मग उद्धवराव पाटील झाले... एस. एम. जाेशी यांचे विरोधीपक्ष नेतेपदाची मुदत संपल्यानंतर ते यशवंतरावांच्या घरी गेले... आणि त्यांनी यशवंतरावांना सहकार्य केल्याबद्दल हार घालत होते... यशवंतरावांनी तो हार घालून घेतला नाही... हाताने आडवला... आणि ते एस. एम. यांना म्हणाले, ‘सभागृहातील एक वर्षाची तुमची विरोधी पक्षनेतेपदाची तांत्रिक मुदत संपली असेल... पण माझ्या दृष्टीने तुम्ही माझे कायमचे नेते आहात... विरोधी पक्षात असलात तरी...’ यशवंतरावांनी तोच हार एस. एम. यांच्या गळ्यात घातला... पुण्याला जाऊन त्यांचा सत्कार केला... पुढच्या वर्षीचे विरोधी पक्षनेते उद्धवराव पाटील यांचा देवगिरीच्या महाविद्यालयात भव्य कार्यक्रम घेवून यशवंतरावांनी सत्कार केला. त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते हे असे होते.... त्यावेळचे सत्ताधारीही तेवढ्याच बौद्धिक उंचीचे होते... त्यावेळच्या सत्ताधारी बाकावर यशवंतराव चव्हाण... नंतर वसंतराव नाईक, बाळासाहेब देसाई, पी. के. सावंत.... , जीवराज मेहता, राजारामबापू पाटील, मधुकरराव चौधरी, यशवंतराव मोहिते, प्रतिभाताई पाटील, असे एकसे एक फाईल समजणारे... फाईलवर पानभर आपली मते व्यक्त करणारे मंत्री होते. देशाने महाराष्ट्राचे १५ पुरोगामी कायदे स्वीकारले... तो हा महाराष्ट्र... त्या महाराष्ट्रात विरोधी बाकावर तेवढेच दिग्गज आमदार होते... १९५७ साली  यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सत्ताधारी बाकावरची सदस्य संख्या विरोधीकांपेक्षा फक्त ९ सदस्यांनी जास्त होते.... त्यावेळी ‘डिफेक्शन अॅक्ट’ नव्हता... १० आमदारांना सजह फोडता आले असते... पण, उद्धवराव पाटील म्हणाले की, ‘आम्हाला अशा प्रकारे सत्ता मिळवायची नाही...’ एवढ्या वैचारिक उंचीची माणसं तेव्हा होती...  राजकारणाला उंची होती... दर्जा होता... आज विरोधी पक्षनेत्याला विधानसभा अध्यक्षांनी ‘विरोधी पक्षनेत्याचा’ दर्जा द्यावा, ही जयंतरावांची मागणी योग्यच आहे... खरंतर जयंतरावच एवढे अनुभवी आहेत की, सगळ्या विराेधी पक्षांनी एकत्र येवून हक्काने विरोधी पक्षनेतेपद घ्यावे आणि ते जयंतरावांना मिळायला काही हरकत नाही.... ते अर्थमंत्री होते... गृहमंत्री होते... आज प्रभावी आमदार आहेत... पण, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभेत दर्जा घ्यायचा असेल तर घ्या.... महाराष्ट्राचे राजकारण दर्जेदार कधी होणार? या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्राला हवे आहे... ते कोण देणार? हाच प्रश्न आहे... 

सध्या एवढेच...