‘राडा’ हवा की ‘गाव-गाडा’ चालायला हवा?

‘राडा’ हवा की ‘गाव-गाडा’ चालायला हवा?

- मधुकर भावे

२० नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक होईल. प्रचाराकरिता ३ दिवस आहेत. एका बाजूला ‘आघाडी’ आहे...  दुसऱ्या बाजूला ‘युती’ आहे.  युती का झाली? त्याचे कारण महाराष्ट्र जाणतो. भुजबळांनी त्याचा तपशीलवार खुलासा करून टाकला. त्यामुळे युतीचे स्वरूप, फाटाफूट, पक्षफोडेपणा या सगळ्या गोष्टींची खूप चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील मतदार शहाणा आहे. लोसकभा नवडणुकीत याच मतदाराने भाजपा आणि त्यावेळच्या युतीला दाखवून दिले होते... युतीचे नेते हेच सांगत होते की, ‘महाराष्ट्रात ४८ पैकी ४५ जागा आमच्या’ बावनकुळे म्हणाले होते, ‘४८ पैकी ४८...’ आताही िशंदे आणि त्यांच्या सर्व जाहिरातींमध्ये ‘आमचेच सरकार येणार’ अशा करोडो रुपयांच्या जाहिराती झळकत आहेत. निवडून कोण येणार हे मतदार ठरवतील. महाराष्ट्रात राजकीय ‘राडा’ हवा असेल तर मतदार युतीला विजयी करतील. महाराष्ट्राचा ‘गाव-गाडा’ गोडी-गुलाबीने चालायला हवा असेल तर, सर्व जाती-धर्मांनी एकत्रित राहूनच महाराष्ट्राचा विकास होईल. हे समजून घेतले तर प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. त्यामुळे निवडणुकीत अव्वाच्या सव्वा बोलून काही उपयोग नाही. ‘राडा’ हवा की ‘गाव-गाडा’ चालायला हवा, एवढाच हा प्रश्न आहे. त्यामुळे मतदार सुयोग्य निर्णय घेईल, यावर विश्वास ठेवायलाच हवा. लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी  शिरूर मतदारसंघात त्यावेळचे आघाडीचे उमेदवार श्री. अमोल कोल्हे यांना अजितदादा म्हणाले होते की, ‘ए कोल्ह्या, मागच्यावेळी मी तुला तिकीट दिले होते.... तुला निवडून आणले. आता मला सोडून गेलास... आता तुला पाडतो...’ श्री. अमोल कोल्हे हसले... दादांना नम्रपणे म्हणाले की, ‘गेल्यावेळी तुम्ही मदत केलीत... तुमचे आभार. पण, निवडणुकीत कोण निवडून येणार आणि कोण पडणार याचा निर्णय करण्याचा अधिकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, त्यांनी लिहिलेल्या घटनेतून देशातील मतदारांना दिलेला आहे. तो अधिकार अजितदादांना दिलेला नाही. त्यामुळे निर्णय मतदार करतील. जो निर्णय होईल तो मी मान्य करेन’ किती नेमके उत्तर होते! आणि मतदारांनी केवळ अमोल कोल्हे यांनाच नव्हे तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या १० पैकी ८ उमेदवारांना विजयी केले आणि आघाडीचे एकूण ३० उमेदवार विजयी झाले.  ‘महाराष्ट्रातील  आताची हवा लोकसभेसारखी नाही,’ असे सांगितले जाते. त्याचाही निर्णय मतदारच करील... लोकसभेपेक्षा अधिक वाईट अवस्थेत आज शेतकरी गेला आहे. कापसाला भाव नाही... सोयाबीनला भाव नाही. कांदा निर्यातीला परवानगी नाही... लोकसभा निवडणुकीवेळी मिरची २० रुपये किलो मिळत होती. कोथिंबीर जुडी ५ रुपयाला मिळत होती. लसूण १०० रुपये किलो होता. फरक फक्त चार महिन्यांचाच  आहे. आता लसूण ५०० रुपये किलो आहे. हिरवी मिरची ४० रुपये पाव किलो... कोथिंिबर जुडी ३० रुपयाला... कापसाला कि्वंटलमागे जेमतेम ३००० रुपये. उत्पादन खर्च चार ते पाच हजार...  सोयाबीनला भाव नाही. महागाईने उच्चांक गाठले. रुपया गडगडला... जगाच्या बाजारात रुपयाची किंमत आज ११ पैशांवर आली. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना शेवटच्या दिवशी ६२ रुपये डॉलरची किंमत होती. आज त्याच एक डॉलरची किंमत ८८ ते ८९ रुपये अशी आहे.  शेतकरी नागवला गेला... मोदी महाराज  यांनी २०१४ साली प्रत्येक वर्षाला २ कोटी बेराेजगारांना नोकरीची हमी दिली होती.  आज त्याला १० वर्षे झाली म्हणजे आतापर्यंत २० कोटी लोकांना रोजगार मिळायला हवा होता.  काळापैसा बाहेर काढला जाणार होता... कुठे आहे तो काळा पैसा? कोणाच्या घरात गेला? दहा वर्षांत आदाणी किती श्रीमंत झाला.... अडीच वर्षात ७०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. का केल्या हौस म्हणून का? नितीन देसाईसारख्या कलाकाराला आत्महत्या करावी लागली... आणि ८ हजार कोटी रुपये बुडवणारा मल्ल्या, निरव मोदी मिजाशीत फिरत आहेत... कोण उत्तर देणार याचे?

नोटाबंदीनंतर बेरोजगारी वाढली. ३३ टक्क्यांनी वाढली... अशी सरकारी आकडेवारी सांगते.  जगाच्या बाजारात भारताच्या रुपयाची किंमत घसरली. देशात महाराष्ट्राचा प्रगतीचा आलेख क्रमांक १ वरून ११ वर घसरला. गुजरात, आंध्र ही राज्ये पुढे गेली.  नुसत्या घोषणा आणि जाहिराती. लोक कंटाळले... वृत्तपत्रांचा आर्थिक फायदा सोडला तर बाकी कोणाचाच फायदा नाही. अशा अवस्थेत आज महाराष्ट्र आहे. दुसरीकडे गेल्या ५-६ महिन्यांत काय-काय घडले बघा... कायद्याला न जुमानणारे वातावरण... अशा लोकांना संरक्षण.... अत्याचार, बलात्कार... पोलीस स्टेशनमध्ये असिस्टंट कमिशनरवर कोयत्याने हल्ले... एक गोष्ट धडपणे नाही. जातीत भांडणे लावणे... गांधी-नेहरू यांच्यावर टीका... काल नेहरू जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी नेहरूंच्या कौतुकाचे दोन शब्द बोलले.... तेही निवडणुका समोर आहेत म्हणून... पण, बाकी भाजपाची सगळी कारकिर्द... १९६७ च्या जनसंघापासून पहा...  सुरुवातीला निवडणूक प्रचारात गाय वापरून झाली... मग गंगा नदी आली... मग प्रभू रामचंद्रांना आणले... ‘मंिदर वही बनाऐंगे’चा घोष झाला. मंिदरही बांधले तेही गळके.... पण, देशाचा मुख्य मुद्दा हा मंिदर बांधणे नव्हताच... पंडित नेहरू म्हणायचे की, ‘भाक्रा-नानगल धरण, जमशेदपूरचा पोलाद कारखाना आणि त्या काळात स्थापन केलेली पाच आय. आय.टी केंद्रे ही आजची आधुनिक मंिदरे आहेत.’ त्यामुळे निवडणूक जिंकण्याकरिता काँग्रेसला आणि नेहरूंना कधीही ‘राम मंिदर’ या शब्दाचा आधार घ्यावा लागला नाही. जात-धर्म या विषयांवर निवडणूक लढवली नाही.  हिंदू तेव्हाही ‘खतरेमें’ नव्हते... आणि आजही नाहीत. परंतु मोदी- शहा यांच्याजवळ मुद्दे नसल्यामुळे एक समान मुद्दा आपला तुणतुण्यासारखा वाजवत आहेत. परवा एक कार्टुन फिरत होते... मोदींना शहा विचारत होते, ‘भिडू, महंगाई का मुद्दा मुश्कील हो गया हैं.... कौनसे मुद्दे पर बात करूँ...’ आणि हसत-हसत मोदी सांगतायहेत... ‘अरे, वही अपना रेकॉर्ड.... ‘हिंदू खतरेंमें’’ गेल्या १० वर्षात ही मंडळी किती खोटे बोलली आहेत. िकती खोटी आश्वासने दिलीत... किती फोडाफोडी केली... पक्षाकरिता सरकारी यंत्रणांचा किती वापर केलाय... सगळ्याचा तपशील सगळ्यात जास्त कोणाला माहिती असेल तर तो सामान्य मतदाराला माहिती आहे. त्यामुळे या देशातील फार न शिकलेला सर्वात शहाणा माणूस आहे तो मतदार आहे. त्यामुळे निर्णय तोच करणार. महाराष्ट्र हा अधिक पुरोगामी आहे. या महाराष्ट्राने राज्याच्या बांधणीसाठी जे कायदे केले त्या कायद्याचे रूपांतर देशपातळीवर करावे लागले.... भाजपाच्या नेत्यांनी अशी राज्ये दाखवावीत की, त्यांच्या विधानमंडळाचे कायदे  हे देशाचे कायदे झाले....  ‘कसेल त्याची जमीन’ प्रथम कायदा कोणत्या राज्याने केला? ‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा’ कोणत्या राज्याने केला? ‘खाजगी गाड्यांचे राष्ट्रीयकरण’ सर्वप्रथम कोणी केले? ‘रोजगाराची हमी’ पहिल्यांदा कोणी दिली? ‘गर्भजल परिक्षा बंदी विधेयक’ प्रथम कोणी आणले? ‘विरोधी पक्षनेत्याला मंत्र्याचा दर्जा’ प्रथम कोणी कायदा आणला?... एक नव्हे अनेक धोरणे अशी आहेत, ज्याची सुरुवात महाराष्ट्राने केली.  शेतकऱ्याच्या शेतात जी झाडे अाहेत त्या झाडांची मालकी शेतकऱ्याची नव्हती. झाडे सरकारच्या मालकीची होती... महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे... ज्या राज्याने हा कायदा केला... ज्या शेतकऱ्याच्या शेतात जी झाडे आहेत, त्याची मालकी त्याच शेतकऱ्याची... ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा झाल्यावर महाराष्ट्रातील सैन्यात भरती झालेल्या  १ लक्ष ९० हजार सैनिकांच्या जमीनी मूळ कुळाने कोर्टात दावे करून परत मिळवल्या.  युक्तीवाद केला की, शेतीचा मालक शेती कसत नाही... तो सैन्यात आहे... हा दावा मान्य झाला... महाराष्ट्र सरकारने त्या काळात महसूलमंत्री राजारामबापू पाटील यांनी कायद्यात दुरूस्ती आणून १९६६ साली ‘सैन्यात असलेला सैनिक हा शेतकरी समजला जाईल’ आणि एवढ्या जवानांना त्यांच्या जमिनी परत केल्या. हे कितीजणांना माहिती अाहे? महाराष्ट्रात ३२ मोठी धरणे आहेत, ती कोणी बांधली? ७०० मध्यम धरणे आहेत... २५०० लघू पाटबंधारे आहेत... कोणी केले हे? १५ हजार मॅगावॅट विजेचे उत्पादन आहे... २०१४ ते २०२४ या काळात १ मोठे धरण बांधले गेले का? एक मॅगावॅट नवीन वीज निर्मितीचे केंद्र उभे राहिले का? मुलभूत प्रश्नांपासून महाराष्ट्र खूप दूर चालला आहे. लोकांचे प्रश्न सरकारला समजलेलेच नाहीत. भावनात्मक वातावरण तयार करून त्या-त्या दिवशी तो-तो विषय सोशल मिडियाला चघळायला द्यायचा आणि तो दिवस मारुन न्यायचा... असले धंदे महाराष्ट्रात सुरू आहेत.  पैशांचा भरमसाठ वापर गेल्या काही वर्षात सुरू आहे... फोडा-फोडी आहेच आहे... चारित्र्य, निती, राजकीय तत्त्वज्ञाान याचा कशाशीही संबंध नाही... इतका गलिच्छ आणि उबग येणारा महाराष्ट्र असाच चालू ठेवायचा असेल तर.... सत्तेची हाव सुटलेली आणखी एक पिढी नासवायची असेल तर मतदार तसा विचार करेल.... पण, समजुतदारपणा... सुसंस्कृतपणा, विकासाचा विचार, शेती-सहकार-उद्योग-शिक्षण-आरोग्य या सगळ्या विषयात महाराष्ट्र मागे पडला... आणि फक्त धटींगणपणात महाराष्ट्र पुढे आहे...  त्यामुळे मतदाराला विचार करायला विषय सोपा आहे... काय निवडायचे हे मतदाराने ठरवावे....  ‘राडा’ हवा की ‘गावगाडा’ चालायला हवा... इतका सोपा विषय आहे... निर्णय मतदार करतीलच. तो  जो निर्णय करतील तो स्वीकारला लागेल.... 

सध्या एवढेच...