हुतात्मा स्मारकांच्या दुरावस्थेला नेमकं जबाबदार कोण?

हुतात्मा स्मारकांच्या दुरावस्थेला नेमकं जबाबदार कोण?

निधी अभावी अनेक हुतात्मा स्मारकांची कामे अर्धवट...

मनोजकुमार मस्के - मांगरूळ

मांगरूळ येथील हुतात्मा स्मारकाचे काम अर्धवट विजयीस्तंभ कोणत्याही वेळेत ढासळण्याची स्थीती. प्रशासनाचे दुर्लक्ष   भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात हुताम्यांचे समाजाला स्मरण राहावे या हेतूने मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या कार्यकाळात राज्यभरात २०६ हुतात्मा स्मारके उभारण्यात आली. त्यापैकी जिल्ह्यात कापूसखेड, कामेरी, पडवळवाडी, वाळवा, आष्टा, इस्लामपूर (ता. वाळवा), सांगली, हरिपूर, मालगाव (ता. मिरज), बिळाशी, मांगरुळ, आरळा, मणदूर (ता. शिराळा ) खानापूर, पलूस येथे अशी एकूण १५ स्मारके बांधण्यात आली. गेल्या ३४-३५ वर्षांत या हुतात्मा स्मारकांच्या देखभाल आणि व्यवस्थापनाबाबत जिल्हा प्रशासनाने  दुर्लक्ष केल्याने या स्मारकांची अक्षरक्षः वाईट अवस्था झाली आहे.. 

मधल्या काळात हुतात्मा स्मारकांची दुरुस्ती करण्यासाठी शासनाने बांधकाम विभागामार्फत थोड्याफार प्रमाणात निधी मंजूर केला होता. परंतु या निधीमध्ये अनेक हुतात्मा स्मारकांची कामे अर्धवटच झालेली दिसत आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील निधी सुद्धा  मंजूर होऊन आला होता, त्या निधीचे नेमके काय झाले ते अद्याप समजू शकलेले नाही.  मांगरूळ येथील हुतात्मा स्मारकाची कामे अर्धवटच झालेले आहे. या हुतात्मा स्मारकांची अवस्था बिकट आहे. त्याच बरोबर ‘नाही दिवा, नाही पणती’ अशा अवस्थेत असणाऱ्या हुतात्मा स्मारकांच्या देखभालीसह तेथील जागेचा योग्य उपयोग झाल्यास हुतात्मा स्मारकाची निश्चितच अभ्यास केंद्रे पर्यटनस्थळ बनतील, असे अनेकांना वाटते. 

हुतात्मा स्मारकात सध्या मुलांची शाळा भरते. शिवाय अनेक मुले तेथे खेळत असतात. अनेक वेळा ही मुले विजयीस्तंभाच्या खाली व अवतीभवती फीरत असतात शिवाय हुतात्मा स्मारकाचा विजयस्तंभ पूर्ण खराब होऊन तो कोणत्याही वेळी पडू शकतो अशी अवस्था असताना याकडे प्रशासन मात्र दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट ९ ऑगस्टचे झेंडावंदन झाले की याकडे एकही शासकीय अधिकारी ढुंकूनही पाहत नाही.   हा विजय स्तंभ दुरुस्त होऊन पुन्हा पूर्ववत व्हावा अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.

 जिल्ह्यातील इस्लामपूरचे स्मारक स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान समितीकडे, सांगलीतील स्मारक रोटरी क्‍लबकडे, खानापूरचे शिक्षण प्रसारक मंडळाकडे आहे. उर्वरित स्मारकांची देखभालीची जबाबदारी प्रामुख्याने जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींकडेच आहे. यातील अनेक स्मारकांचे पत्रे-फरशा उखडणे, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था अशी सार्वत्रिक अवस्था आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या स्मारकांकडे प्रशासनाने ढुंकूनही पाहिलेले नाही. अपवाद वगळता ही सर्व स्मारके अवैध व्यवसायांचे; दारूड्यांची विश्रांतीस्थळे बनली आहेत. याबाबत स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांची एक पिढी हयात होती तेव्हा वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करीत असे. मात्र अलीकडे त्यांची संख्याही कमी झाल्याने त्या तक्रारीही आता बंद झाल्या आहेत. सामाजिक माध्यमांमध्ये मेसेज टाकून देशभक्ती व्यक्त करणाऱ्यांना  या स्मारकांची देखभाल करण्याची बुद्धी सुचत नाही. या स्मारकांची देखभाल हे शासकीय काम असल्याचे समाजाला वाटते, हे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. प्रशासनाने पुढाकार घेऊन ही स्मारके योग्य सामाजिक संस्थांच्या हाती सोपवून त्यांचा विधायक वापर व्हावा यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.