सहकारातील ३० कोटी जनतेचे भवितव्य ‘प्रभू’च्या हाती!

सहकारातील ३० कोटी जनतेचे भवितव्य ‘प्रभू’च्या हाती!

६ सप्टेंबरला चिपळूणला गेलो होतो. पावसाळ्यात कोकणात जायचे म्हणजे स्वर्गात जाण्यासारखे आहे. शिवाय त्या दिवशी सगळ्या बाजूंनी ढगफुटी होत होती. पाऊस तुफान कोसळत होता. नेत्रावती एक्सप्रेसने चिपळूण गाठेपर्यंत दया पवारांच्या कवितेप्रमाणे तो ‘मुसळावाणी’ आला होता....  खेड ची ‘जगबुडी’ नदी... जग बुडविल की काय... अशी उफान येऊन खळाळत वाहत होती. पुढे चिपळूण शहर जवळ येताना वाशिष्ठी नदीचे पात्रही डोळ्यांत मावत नव्हते. हे सगळे सौंदर्य पाहताना दोन डोळे अपुरे पडले. चिपळूणहून परतताना कोणत्याही रेल्वे गाडीत शिरणे शक्यच नव्हते. पाच दिवसांचे गौरी-गणपती उत्सव उरकून मुंबईला परतणाऱ्यांची  तुफान गर्दी... मग गाडीने यावे लागले. चिपळूणचा परशुराम घाट चढताना समोर एक धबधबा असा कोसळत होता की, तो  जर उत्तराखंड, काश्मीरकडे असता तर तो धबधबा पहायला सर्वाधिक गर्दी महाराष्ट्रातून झाली असती.  जिथं पिकतं तिथं विकत नाही.... हे आपण खरं करून दाखवत असतो... म्हणून आपण उत्तराखंड आणि काश्मीराकडे धावतो. कोकणातील ही निसर्ग सौंदर्यस्थळे काही ठिकाणी तर काश्मीरला मागे टाकून जातील. पण, ५०-६० वर्षांत ‘कोकणाचा काश्मीर’ कोणालाही करता आला नाही. ‘कोकणचा कॅलिफोर्निया करू’, असे ५० वर्षे सांगणारे नेते होते. पण, कोकणचा कॅलिफोर्निया काही झाला नाही. कदाचित ‘कॅलिफोर्नियाचाच कोकण’ झाला असेल.... 

चिपळूणला वेगळ्या कारणाने गेलो होतो. कोकणात सहसा सहकार रूजत नाही. पश्चिम महाराष्ट्राने सरकारवर अवलंबून न राहता, दहा तालुके दुष्काळी असताना त्यावर मात करून सहकार फुलवला. सामान्य शेतकऱ्याला साखर, सूत गिरणीचे मालक केले. हजारो पतपेढ्या उभ्या राहिल्या. सहकार हा जीवनाचा आर्थिक मंत्र ठरला. त्याचे मर्म पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना नेमके समजले. त्यामुळेच विदर्भात ढिगभर कापूस होऊन कापसाची एकही सहकारी सूतगिरणी धड चालत नाही. 

बाबुराव तिडके यांचा साखर कारखाना बंद पडला. भंडारातील रंभांड यांचा कारखाना बंद पडला... अकोल्यातील बाबासाहेब धाबेकरांचा कारखाना बंद पडला. चांदूर रेल्वेच्या यशवंत शेरेकरांचा कारखााही बंद पडला... सध्या नितीन गडकरी यांचे तीन साखर कारखाने विदर्भात चालू आहेत. पण ते खाजगी आहेत. सुनील केदार यांची सहकारी सूतगिरणी आणि दत्ताभाऊ मेघे यांची मेघे-सावंगी येथील सहकारी सूतगिरणी या दोनच गिरण्या चालू आहेत. बाकी विदर्भात २०० सहकारी संस्था आज बंद आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात कापसाचे बोंड नाही... (बारामतीचा आखूड धाग्याचा थोडा कापूस सोडला तर....) पण, सोलापूरची समर्थ, सांगोल्याची गणपतराव देशमुख यांची सूत गिरणी, इचलकरंजीची कलप्पा आण्णांची सूतगिरणी या तीन सहकारी सूत गिरण्या वर्षांनुवर्षे केंद्र सरकारची ब्ाक्षीसे मिळवत आहेत. विदर्भात दारव्ह्याचा माणिकराव ठाकरे यांचा बंद पडलेला साखर कारखाना पश्चिम महाराष्ट्रातील विनय कोरे यांनी चालवायला घेतला आणि फायद्यात चालवला होता. वणीची सरकीची सहकारी सूतगिरणी इचलकरंजीचे कलप्पाआण्णा आवाडे यांनी चालवायला घेतली आणि फायद्यात काढली होती. पश्चिम महाराष्ट्राने सहकारात मोठी आघाडी घेतली.  मात्र, सध्या या चळवळीत एक मोठा दोष शिरला... जे नेते सहकारी कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत.... अशा काहीजणांनी खाजगी साखर कारखानेही सुरू केले.  हा विरोधाभास आहे. सहकाराचा मुख्य उद्देश पतपेढ्यांपासून सहकारी साखर कारखान्यांपर्यंत सामान्य माणसाला आर्थिक ताकद देण्याचा आणि सावकारच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी आहे. खाजगीकरणाला सहकरात वाव नाही. 

चिपळूणच्या नागरी सहकारी पतसंस्थेने सहकाराचा मूळ उद्देश खूप मोठ्या प्रमाणात साध्य केला आहे. या संस्थेला ३० वर्षे होतील. सभासद संख्या १ लाख ३० हजार... संस्थेकडच्या ठेवी जवळपास हजार कोटी एवढ्या...  संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष सुभाषराव चव्हाण सुरुवातीला राज्य सहकारी बँकेत रत्नागिरीला व्यवस्थापक होते. निवृत्तीनंतर ते घरी बसू शकले असते. पण, कोकणातील माणसाला सहकाराचे महत्त्व पटवून देवून १९९३ साली त्यांनी ही पतपेढी स्थापन केली. बघता-बघता ५० शाखा झाल्या. आज ७५ व्या वर्षी १२ तास काम करून सुभाषराव चव्हाण आणि त्यांची टीम यांनी कोकणातील लाखभर माणसांना स्वत:च्या पायावर समर्थपणे उभे केले. ज्यांच्याजवळ काही नव्हते, अशा कितीतरी तरुणांनी या पतसंस्थेच्या पाठिंब्याने स्वत:चे जग निर्माण केले. सहकाराची ही शक्ती आहे. सहकार हा शब्दच असा आहे की, रोजच्या जीवनात आपण हा शब्द पदोपदी वापरतो. शेजारी असेल... मित्र असेल... सर्वांच्या सहकार्यानेच आपण जगत असतो. म्हणून प्रत्येकवेळी, प्रत्येकजण ‘सहकार्य केल्याबद्दल आभार’.... असे अनेकवेळा म्हणतो. यातीलच ‘सहकार्य’ हा शब्द ‘सहकार’शब्दाचाच पर्यायी शब्द आहे. असा हा सहकार. कोकणात मोठ्या प्रमाणात उभा केला तो, चिपळूण नागरी पतसंस्थेने. त्या संस्थेच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो. यापूर्वीही एकदा गेलो होतो. पण, सुभाषराव पतसंस्थेवर थांबले नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा जोड धंदा म्हणजे दुग्धव्यवसाय आहे.  आणंदच्या अमूल दूध प्रकल्पाने जगाला थक्क केले. तो प्रकल्प पाहून पश्चिम महाराष्ट्रात ‘गोकुळ’ उभे राहिले...  वारणाच्या तात्यासाहेब काेरे यांचे ‘वारणा दूध’ मुंबईला पोहोचते.... संगमनेरचे बाळासाहेब थोरात यांचे  ‘राजहंस’दूध बाजारात आले. हे सगळे सहकारी प्रकल्प आहेत. महाराष्ट्रात सगळ्यात कमी गायी आणि म्हशी अहमदनगर जिल्ह्यात आहेत. पण सगळ्या जास्त दुधाचे संकलन याच जिल्ह्यात होते. कारण मे महिन्यात जेव्हा जनावरांचे दूध आटते त्याचवेळी नेमका योग्यप्रकारे संकर करून गाय आणि म्हैस मे महिन्यात वितील अशा पद्धतीने  तिथे संकर केला जातो. त्यामुळे नेमके मे महिन्यात दूध वाढते. जेव्हा दुधाला बाजारात भाव असतो.  तेव्हा शेतकऱ्याच्या खात्यात दोन पैसे जास्त जमा होतात.  सरकार या गोष्ट करणार नाही. सहकारातील कार्यकर्ताच अशी रचना करू शकतो. यवतमाळमध्ये महाराष्ट्रातील सगळ्यात जास्त गायी आहेत. पण दूधाचे सगळ्यात कमी संकलन यवतमाळमध्ये होते. अशा या कोकणात आता बंद पडलेली दूध डेअरी प्रशांत यादव (ते सुभाषराव चव्हाण यांचे जावई पश्चिम महारष्ट्रातील कराड येथील आहेत.) यांच्या प्रयत्नाने चार-सहा महिन्यांत सुरू होत आहे. कोकणात भरपूर चारा आहे. आणि उन्हाळ्यापर्यंत तो टिकतो. हा हिरवा सकस चारा दुधाची अधिक निर्मिती करू शकतो. सहकारातील कार्यकर्त्यांनी या सर्व विषयांचा अभ्यास करून, कोकणात सहकारी प्रकल्प कसे उभे राहतील, मोठे होतील आणि सामान्य माणसांना आर्थिक आधार कसे ठरतील, याचा विचार करून काम केले पाहिजे.  चिपळूण नागरी पतसंस्थेने खूप मोठे काम उभे केले आहे.  आणि म्हणून या संस्थेवर दीड लाख सभासदांचा विश्वास बसला. कोणतेही राजकारण संस्थेत न आणता काम करणे आणि सामान्य माणसांना अडचणीत मदत करणे हे एकच सूत्र संस्थेतील सर्वपक्षीय सभासदांनी डोळ्यासमोर ठेवून काम केले म्हणून संस्था मोठी झाली.

चिपळूणला गेलो तेव्हा योगायोगाने एक छान बातमी वाचायला मिळाली. केंद्रीय सहकार खात्याने सहकार धोरणाच्या नवीन मसुद्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. त्याचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांना करण्यात आले आहे. सुरेश प्रभू कोकणचेच सुपूत्र आहेत. कोकणचे प्रतिनिधित्व त्यांनी लोकसभेत केले आहे. रेल्वे, हवाईसेवा, उद्योग, व्यापार अशा अनेक खात्यांचे केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांनी प्रभावी काम केलेले आहे.  सामाजिक जीवनात सामान्य माणसांशी त्यांची बांधिलकी नेहमीच दाखवलेली आहे.  मंत्री म्हणून काम करताना ते लोकांपासून तुटलेले नव्हते. सहकाराकरिता नवा मसुदा तयार करण्याचे  काम त्यांच्याकडे देण्यात आले. हा पहिला शुभशकून. त्यामुळे ‘सहकारातून समृद्धी’ ही सहकाराची मूळ संकल्पना त्यांच्या नव्या धोरणात ते प्राधान्य देवून आपला अहवाल सादर करतील आणि राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार होईल. अशी अपेक्षा करूया... ही समिती सहकार वाढवण्यासाठी आहे. त्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी आहे. सहकारी चळवण बळकट झाली पाहिजे. या समितीत महाराष्ट्रातील कोण सदस्य आहेत, यांची नावे अजून जाहिर झालेली नाहीत. एक सूचवावेसे वाटते की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासक विद्याधर ऊर्फ बाळासाहेब अनासकर यांच्यासारख्या सहकार तज्ञाला या समितीत सचिव म्हणून घ्यावे. महाराष्ट्रात त्यांच्याएवढा सहकाराचा अभ्यास आणि निर्णयक्षमता अन्य कोणामध्ये दिसत नाही. त्यांच्या प्रयत्नाने उभी राहिलेली ‘विद्या सहकारी बँक’ हजारो सामान्य लोकांना आर्थिक मदत करत आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक तोट्यात होती. बाळासाहेब अनासकरांनी ती फायद्यात आणली. अशा तज्ञा लोकांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. सहकाराचे महत्त्व जबरदस्त आहे. आणि ते राजकीय नाही.  देशातील तब्बल २९ कोटी लोक या ना त्या सहकारी संस्थेचे सभासद आहेत. महाराष्ट्रात जवळपास ४ कोटी लोकसंख्या सहकारी संस्थांशी जोडली गेलेली आहे. चिपळूणच्या पतसंस्थेप्रमाणे महाराष्ट्रात १६ हजार पतसंस्था आहेत. आणि त्या संस्थांचे २ कोटी एवढ्या मोठ्या संख्येने सदस्य आहेत. महाराष्ट्रात ५०३ नागरी बँका आहेत. शिवाय देशपातळीवरील कोणत्याही बँकेएवढीच सरस असलेली ‘सारस्वत बँक’ ही सहकारातील राज्य सहकारी बँकेच्या नंतरची बँक आहे... आगोदर एकनाथजी ठाकूर आणि आता त्यांचे सुपूत्र गौतमजी ठाकूर यांनी या बँकेला देशपातळीवर विश्वास आणि प्रतिष्ठा दिलेली आहे. राज्यात ३१ जि्ाल्हा सहकारी बँका आहेत. या ३१ बँकांच्या ३,७२६ एवढ्या शाखा आहेत. ११५ सहकारी साखर कारखाने आहेत. सहकारी सूतगिरण्या ७० आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांच्या ऊस तोडणीसाठी एकट्या बीड जिल्ह्यातील लाखभर ऊसतोडणी कामकारांचे पोट या सहकरी साखर कारखान्यांच्या व्यवसायावर अवलंबून आहे. १ कोटी लोकांना सहकारी संस्थांमध्ये रोजगार मिळालेला आहे. या खेरिज सहकारामुळे जोड-उद्योगही मोठ्या प्रमाणात िनर्माण झाले. आज ‘अमूल’चे श्रीखंड, चीज, बटर ग्राहकप्रिय आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील ‘राजहंस’चे उपपदार्थ लोकप्रिय आहेत. 

असा हा सहकाराचा प्रचंड मोठा पसारा आहे.  या देशात जवळपास ३० कोटी लोकांशी सहकार जोडला गेला आहे. युरोपमधील ‘युरो’ चलन असलेल्या राट्रांची तेवढी लोकसंख्याही नाही. श्री. सुरेशजी प्रभू यांच्याकडे जे काम सोपवले आहे ते एका समितीपुरते मर्यादित नाही. ३० कोटी लोकांच्या भवितव्याशी ते निगडीत ठरणार आहे. त्यामुळे या सहकार मसुदा कायदा समितीचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. सुरेश प्रभू यांच्या अहवालानंतर सहकारातील अनेक संस्थांचे भवितव्य ठरणार आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, सहकार कायद्याला १०० वर्षे होऊन गेली आहेत. ब्रिटीश राजवटीत हा कायदा आला. त्याचा मुख्य उद्देश सहकारी पतसंस्थांची निर्मिती करून, सावकाराच्या पाशातून गरीब शेतकरी-कष्टकरी यांची मुक्तता आणि आर्थिक सुबत्ता, हा होता आिण आहे. सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या हे नंतरचे विषय आहेत. त्यामुळे सुरेश प्रभू यांच्या समितीला पहिला विचार असा केला पाहिजे की, पतसंस्था कशी मजबूत राहील.... कारण सहकाराचा तो मुख्य पाया आहे. त्यानंतर सहकाराचे शुद्धीकरण करताना काही मुलभूत गोष्टींचा विचार करावा लागेल. त्यापैकी काही मुद्दे असे आहेत...

१) जे सहकारी साखर कारखाने किंवा सूतगिरण्या ५० वर्षांपूर्वी उभ्या राहिल्या. ज्यांचा उत्पादन खर्च त्या काळात १-२ कोटी होता... त्या कारखान्यांना आज कर्ज मागायची वेळ का येते? ते कारखाने का स्वयंपूर्ण झाले नाहीत? (५ सप्टेंबर १९९२ रोजी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सभागृहात बँकेच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना श्री. शरद पवार साहेब यांनी नेमका हाच प्रश्न सहकारी कार्यकर्त्यांना विचारला होता.)

२) तेलाच्या बहुसंख्य सहकारी गिरण्या बंद का पडल्या? ‘ग्राहक चळवळ’ हा सहकारी चळवळीचा आत्मा आहे. पण किती सहकारी कार्यकर्ते या चळवळीत रस घेऊन काम करतात? सहकारी चळवळीचा सामाजिक आशय आज काहीसा बिघडला आहे का?

३) १९९६ साली मॅचेंस्टर येथे झालेल्या जागतिक सहकार परिषदेत सहकाराची काही सुधारित तत्त्वे मान्य झाली होती. त्यात खुले सभासदत्त्व, लोकशाही नियंत्रण, सभासदांची आर्थिक भागिदारी अणि सभासदांचे प्रशिक्षण ही मूळ तत्त्वे आहेत.

सहकारामध्ये राजकारण नको... परंतु राजकारणात सहकार हवा.... आणि हा सहकार राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय हवा. शासकीय पातळीवर सहकाराबद्दल घेतले जाणारे निर्णय सहकार मजबूत करण्याकरिता घेतले जावेत... तोट्यातील कारखाने फायद्यात आणले जावेत.... ते का तोट्यात गेले? याची कारणे शोधून खाजगी मालकांना ते विकले जावू नयेत. सहकाराच्या मूळ उद्देशाला बगल दिली जावू नये... सहकाराचा मूळ पाया पतपेढी आहे. त्यातील सामान्य सभासद आहे. त्याला मिळणारे कर्ज त्याचा सावकाराकडे जाणारा रस्ता रोखणारे आहे. त्याची आर्थिक पिळवणूक थांबवणारे आहे.  म्हणून या समितीने अहवाल सादर करताना ‘सहकार कोणासाठी’, त्याचा मध्यवर्ती केंद्रबिंदू सामान्य माणूस  राहील, हे मुख्य सूत्र समोर ठेवले पाहिजे. पुण्यातील एक वकील महाशयांनी एका वर्तमानपत्रात ‘एक सहकारी पतसंस्था विकणे आहे’, अशी जाहिरात दिली होती. हा किस्सा बाळासाहेब अनासकर यांनीच मला सांगितला होता... तेव्हा सहकारी संस्था ही गरजू सभासदांसाठी आहे, हे मुख्य सूत्र लक्षात घेतले पाहिजे.  धर्माच्या आणि जातीच्या नावाने सहकारी संस्था स्थापन होता कामा नयेत. 

सहकार क्षेत्राला बदनाम करण्याची संधी विविध वाहिन्या आणि प्रसार माध्यमांना मिळता कामा नये. याची खबरदारी घेण्याचे मुख्य काम त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या नेत्यांवर आणि कार्यकर्त्यांवर आहे. श्री. सुरेश प्रभू यांच्या समितीने, सहकारातील तज्ञा, प्रत्यक्ष काम करणारे कार्यकर्ते, अगदी पतपेढीचे जे कार्यकर्ते घरोघरी जावून संस्थेसाठी ठेवी आणतात, ते खरे सहकाराचे प्रचारक आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचून अडचणी नेमक्या कुठे आहेत? दोष कुठे आहेत? सहकार मजबूत करण्याकरिता नेमके कोणते औषध दिले पाहिजे? असा सकारात्मक विचार करून समितीने आपली भूमिका ठरवावी. सहकार क्षेत्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारित असले तरी, सहकार म्हणजे सरकार नव्हे... ही लोकचळवळ आहे... आणि ती सामान्य लोकांसाठी आहे. या चळवळीत महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण, धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता, वसंतदादा पाटील, विठ्ठलराव विखे, भाऊसाहेब थोरात, शंकरराव मोहिते-पाटील, सा. रे. पाटील, तात्यासाहेब कोरे, राजारामबापू, यशवंतराव मोहिते, विदर्भात पंजाबराव देशमुख, काही प्रमाणात बाबासाहेब केदार, बापूराव देशमुख, नारायणराव काळे, मराठवाड्यात बाबूराव काळे, शामराव कदम, विलासराव देशमुख, अंकुशराव टोपे  आणि कोकणात सुभाषराव चव्हाण आणि काही प्रमाणात अलिबागचे शे.का.प.चे जयंत पटील यांनी मोठे काम उभे केले आहे. या चळवळीतून सामान्य माणसाला आर्थिकदृष्ट्या अिधक सशक्त करायचे आहे, हेच सूत्र समोर ठेवून प्रभूसाहेबांची समिती काम करील, अशी अपेक्षा आहे.

शेवटी ३० कोटी लोकांचे भवितव्य ‘प्रभूं’च्या हातात आहे. सुरेश प्रभू यांचा सार्वजनिक कामाचा लौकीक पारदर्शक आहे. आणि सकारात्मक आहे. अनेक मंत्रीपदे त्यांनी प्रभावीपणे सांभाळली आहेत. सहकाराबद्दल त्यांना आस्था आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र हे देशात सहकारामध्ये अग्रगण्य आहेत. त्यामुळे ही समिती सहकार अधिक बळकट  करील, अशीच अपेक्षा करूया.... 

- मधुकर भावे