मोदीजी,बोललात.... पण १ वर्ष उशीर झाला...
लॉकडाऊन अंतिम पर्याय-मोदी
(२० एप्रिल २०२१ चे पंतप्रधानांचे भाषण)
कोरोना नियंत्रणात आणताना ‘टाळेबंदी हा अखेरचा पर्याय आहे’ असा सल्ला देशाच्या पंतप्रधानांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलेला आहे. कोरोनाच्या दुसºया लाटेत पंतप्रधानांना लक्ष घालायला यावर्षी फारसा वेळ नव्हता. कारण, त्यांना पश्चिम बंगालचं राज्य एका भगिनीच्या हातून खेचून घेण्यासाठी खूप मोठी व्यूहरचना करण्यात, आठ टप्प्यामध्ये होणाºया निवडणुकीत होणाºया भाषण करण्याकरीता बराच वेळ द्यावा लागला. निवडणुकीत ते एवढे व्यग्र होते जणू ही लोकसभेचीच निवडणूक आहे. महाराष्टÑात आॅक्सिजनच्या पुरवठ्याचा तुटवडा पडू लागला म्हणून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांशी संपर्क साधायचा होता. पण पंतप्रधान निवडणुक कामात बंगालमध्ये अडकले. त्यामुळे संपर्क झाला नाही. बंगालमधून आल्यावर कोरोना विरोधात मास्क वापरणे, गर्दी टाळणे वगैरे उपाय त्यांनी आपल्या भाषणात नेहमीप्रमाणे सांगितले. बंगालमध्ये गर्दीसमोर भाषणे करुन परत आल्यानंतर त्यांनी हा उपदेश केलेला आहे. राज्यांना संदेश दिला आहे की राज्यांनी टाळेबंदी नाईलाज म्हणून करावी. पंतप्रधानांचा हा मोलाचा सल्ला द्यायला तब्बल एक वर्ष उशीर झाला. २०२० सालच्या मार्च महिन्यातली देशव्यापी पहिली टाळेबंदी पंतप्रधानांच्या दूरदर्शनवरील थेट भाषणातूनच झाली होती. देशातील सर्व राज्यांना इतक्या टाळेबंदीची गरज होती की नाही, याचीही चर्चा त्यांनी त्यावेळी केली नाही. २०२० सालातील सर्व टाळेबंद्या पंतप्रधानांच्या थेट घोषणेतून झालेल्या आहेत गेल्या वर्षीचच राष्टÑीय सकल उत्पादन टाळेबंदीमुळेच घसरल. लाखो लोकांचे रोजगार टाळेबंदीमुळेच गेले. त्यापूर्वी पंतप्रधानांनीच केलेल्या नोटाबंदी आणि जीएटी यामुळे अनेकांनी रोजगार गमावले होते. कोरोनातल्या गेल्यावर्षी टाळेबंदीने २ कोटी लोकांचे रोजगार गेले. आता यावर्षी पंतप्रधान असं सांगताहेत की टाळेबंदी हा अखेरचा पर्याय आहे. एक वर्षांनंतर वस्तुस्थिती त्यांना समजली असं म्हटलं पाहिजे. किंवा एक वर्र्षांंनतर ते नेमकं मुद्याच बोलू लागले. गेल्या वर्षभर लोकांनी काय त्रास काढले? देशात कोरोना का वाढला? जानेवारी २०२० ला परदेशातून येणाºया विमानांना बंदी करण्याची भूमिका न घेता २१ मार्च २०२० पर्यंत परदेशातून ६५ लाख प्रवाशांत येऊ दिले. याचे मुख्य कारण मोदींचे त्यावेळचे अमेरिकेचे आवडते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना गुजरातमध्ये मोदींना आणायचं होतं त्याकरीता परदेशी प्रवाशांचे निर्बंध दोन महिने लांबले. त्या ६० दिवसात ६५ लाख प्रवासी आले. त्यापैकी फक्त ६५ हजार परदेशी प्रवाशांच्या चाचण्या झाल्या. तेथून कोरोनाचे प्रमाण वाढायला सुरुवात झाली. योग्यवेळी केंद्रसरकारने योग्य निर्णय केला नाही. त्याचे दुष्परिणाम पुढे देशाला भोगायला लागले. हे किती लपवले तरी लपवले जात नाही.
लॉकडाऊन नको, रोजीरोटी गमावू नका हे सांगणाºयांची तेव्हा टिंगल होत होती. गेल्या वर्षभरात कष्टकरी आणि हातावर पोट असलेला सरकारी धोरणाने नागवला गेला आणि त्याच वर्षात अंबानी आणि अदानी अधिक श्रीमंत झाले, हेही देश पाहत आहे.
वर्षभर सगळा देश कोरोनाशी लढत होता. महाराष्टÑापुरत बोलायच तर, गेल्या वर्षभरातली लढाई ही जशी गांभीर्याने घेतली. तेवढीच दुसºया लाटेची लढाई मुंबई-महाराष्टÑातल्या लोकांनी गांभीर्याने घेतली नाही. गेल्या वर्षीची रमजान ईद, गेल्यावर्षीची दिवाळी खरेदीची गर्दी, लोकल सुरु झाल्यानंतरची गर्दी या गर्दीमध्ये मास्क न वापरणे आणि निर्बंध झुगारुन देऊन लोक बिनधास्त वागले. त्याचे हे सगळे परिणाम आहेत. कोणतंही सरकार सर्व ताकदीने जरी यात उतरलं तरी लोकांनी उलट वागायच ठरवलं तर कोरोना कायमचा वस्तीला राहणार आहे. या देशात फ्ल्यू आहे, वायरल आहे, कुपोषण आहे, टी.बी. आहे आता त्याचप्रमाणे कोरोना नावाच्या प्राण्याची इथे कायम वस्ती येईल अशी भिती वाटू लागली आहे. सव्वाशे कोटीच्या देशात सर्व वेळेला, सर्व काळी लोकांना कायमचे घरात बसवता येणार नाही, हे तर शंभर टक्के खरं आहे. परंतु आलेल्या संकटावर मात करताना गांभीर्याच्या ऐवजी ती जागा बेर्पवाईने घेतली तर काय होणार? या दुसºया लाटेला आपणच किती जबाबदार आहोत याचा हिशोब केला पाहिजे. आणखी एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. मार्च २०२० चे दिवस आठवा. पहिल्या लॉकडाऊन नंतर रस्त्यावर सन्नाटा होता. कोरोना नावाच्या अनोळख्या रोगाची भीती वाटत होती. वर्षभरातला मोठा फरक म्हणजे दुसरी लाट अधिक उसळली असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लोकांना भिती राहीलेलीच नाही. लोक बेर्पवाह आणि बिनधास्त झालेले आहेत ही गोष्ट खरी आहे की, ज्यांच पोट हातावर आहे. त्यांना लॉकडाऊन परवडणार नाही आणि लॉकडाऊन हा कोरोनावरचा उपाय नव्हे. घरात बसून कोणतीच लढाई लढता येणार नाही. लढाई जिंकायची असेल तर मैदानातच उतराव लागतं. लॉकडॉऊन या शब्दाचा शब्दश: अर्थ घेऊन जर आरोग््य यंत्रणा, रुग्णालयातले कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस, वैद्यकीय दुकानातील कर्मचारी, औषधाची वाहतूक करणारे आणि ज्यांच्यावर कमालीचा ताण पडलेला आहे, ते मुंबई- महाराष्टÑतले पोलीस या सर्व मित्रांनी लॉकडाऊनच्या अर्थासह घरी बसायच ठरवलं तर आजच्या घडीला काय हाहाकार होईल? कल्पना करुन बघा.
दुसºया लॉकडाऊन नंतर मुंबईच्या रस्त्यावर आज जवळपास ७० हजार पोलीस आहेत. मुंबई पोलीस दलात १ लाख पोलीस आहेत. याचा अर्थ असा की, लॉकडाऊन यशस्वी होण्यासाठी ७० टक्के पोलीसांना कडक उन्हात आणि रात्री काहीस थंड झाल्यावर संपूर्ण २४ तास त्यांची ड्यूटी लागलेली आहे. १८० पोलीसांना कोरोनाची लागण झाली. गेल्यावर्षी १२० पोलीसांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. वरीष्ठ अधिकारी आणखी वेगळे. परवा मुंबईत जे आयुक्त हेमंत नगराळे आणि सहआयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील भर उन्हात रस्त्यावर उभे राहून वाहतूक नियंत्रण करत होते. आरोग्ययंत्रणा व पोलीसांवर कमालीचा ताण आहे. प्राणाची पर्वा न करता ती मंडळी काम करताहेत. गेल्यावर्षी जे पोलीस कोरोनाचे बळी गेले,त्यांच्या कुटुंबियाची कशी वाताहत झाली कोणी विचारल तरी का? सतत फक्त दोन खात्यांवर कमालीचा ताण पडला असताना अन्य विभागातले ५० टक्के शासकीय कर्मचारी शासनाच्या आदेशानेच-सम-विषमच्या निर्णयामुळे आरामात आहेत. पोलीस आणि आरोग्य यंत्रणेला आपण फार काळ गृहीत धरु नये. शेवटी त्या विभागात काम करणारी माणसंच आहेत. गेले दीड वर्ष पाहतोे आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे प्रचंड तणावाखाली संयमाने परिस्थिती हाताळत आहेत. कुठेही कमी पडत नाहीत. मातेच्या निधनाचे दुख पचवून राजेशजी या लढाईत सलगत दीड वर्ष आघाडीवर आहेत. अन्य नेतेही आहेत. पण शेवटी शारिरीक मर्यादाही समजून घेतल्या पाहिजेत. यंत्रणेच्याही आणि व्यक्तिच्याही. या स्थितीत नाशिकसारखी घटना घडल्यावर त्याचा उद्रेक होऊ शकतो. पण एवढ्या मोठ्या संकटात सर्व काही सरकार करील ही भूमिकाही मदत करणारी नाही. विरोधी पक्षाचे फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या डोक्यात सत्ता पुन्हा कधी मिळते एवढाच विषय आहे. या आचरट भूमिकेतून त्यांनी बाहेर यायला हवं. सध्या तुम्ही विरोधी पक्षात आहात. त्या जबाबदारीने जबाबदारासारखे वागा.
Comments
Post a Comment